ठाकरेंची माहिती; राज्यात मुख्यमंत्री सचिवालयाची विशेष कार्यालये
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचावा, यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रायोगिक स्तरावर आधी विभागीय स्तरावर असे कार्यालय सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली.
या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यासोबत स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षदेखील तेथे सुरू करण्यात येईल. लोकांच्या अडीअडचणी असतील, त्यांच्या काही तक्रारी असतील, काही मदत आवश्यक असेल, त्याबाबत तेथील कार्यालयात सांगितल्यानंतर ते कार्यालय मंत्रालयाशी 'कनेक्ट' असेल, तेथून थेट लोकांचे प्रश्नी मार्गी लावण्यात येतील, अशी माहितीही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.
समृद्धी महामार्गाला गती
'आम्ही कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही', असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने तो मुदतीपूर्वीच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. या महामार्गासाठी एकूण २८ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर ६ हजार ४०० कोटी रुपये व्याज झाले असते. मात्र, आता कर्जाची रक्कम ३ हजार ५०० कोटी रुपयांनी कमी केल्याने सरकारचे व्याजापोटीचे दोन हजार ५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर २० नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषिप्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि पाच लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रस्तेनिर्मितीसाठी नवे तंत्रज्ञान
केवळ विदर्भातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांचा दर्जा अनेक ठिकाणी चांगला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व सुधारणांसाठी चालू असलेल्या 'हॅम' योजनेत बँकांकडून उपयुक्त प्रतिसाद मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्रोत निर्माण करून रस्त्यांच्या सुधारणेला गतिशील चालना देणार आहोत. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचित केले आहे. जुने, पारंपरिक तंत्रज्ञाना ऐवजी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास रस्त्यांचा दर्जा उंचावेल व रस्ते अधिक काळापर्यंत टिकतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. लोणार सरोवराच्या संवर्धन आणि परिसरातील पर्यटन ठिकाणांच्या विकासावर भर देण्यात येईल. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी नवे स्त्रोत शोधण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. गोंदिया येथे प्रलंबित असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येईल व आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
'आशां'चे मानधन वाढविणार
आरोग्यव्यवस्थेमध्ये 'आशा' कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना २ हजार रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा सरकारी अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला नसला तरी आता तो निर्गमित करून त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०२०२ पासून करण्यात येईल.
विदर्भाच्या विकासाला चालना
विदर्भाच्या विकासाबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, 'देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही काम केलेले नाही, असे मी कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, तुमच्या काळात विदर्भाचा विकास झालेला नाही. मी विदर्भाचा नातू आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी आजोळचा आशीर्वाद महत्त्वाचा आहे. विदर्भाच्या विकासात कुठलीही कसूर आम्ही ठेवणार नाही. अर्थात विदर्भाच्या विकासासाठी मला तुमची मदत लागेल, विदर्भाचा तुमच्याइतका माझा अभ्यास नाही', असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. विदर्भातील खनिज संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराला चालना देण्यासाठी जमशेदपूर-भिलाईसारखा मोठा स्टील प्लान्ट या भागात उभारण्यात येईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वनपट्ट्याच्या जमिनीवर शेती आणि संलग्न व्यवसाय करता यावा, यासाठी प्रभावी योजना आणण्यात येईल. दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल झाले तर त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचेल. त्यामुळे यासाठी देखील एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मेळघाटसारख्या भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करून आदिवासी मुला-मुलींना पौष्टिक आहार देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूर्व विदर्भात मत्स्यव्यवसायाला चालना फिशरीज हब बनविण्याबाबत विचार करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात २०२४पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. चंद्रपूर येथील वनविद्या उभारण्याबाबत विचार करण्यात येईल. मिहानमधील गुंतवणूक वेगाने वाढविणार विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. परंतु, त्याच्या क्षमतेप्रमाणे तो भरारी घेऊ शकलेला नाही. सरकार नवीन गुंतवणूकदारांना पाच वर्षांची मुदत देऊन रक्कम भरण्याची सवलत देणार आहे. मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा विकास पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने करण्यात येईल.'