म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
कष्टकरी, दुर्लक्षित घटक आणि दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकबहुल वसाहत असलेल्यांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यात सत्तेवर असेलेल्या तत्कालीन आघाडी सरकारने उत्तर नागपुरात डॉ. आंबेडकर रुग्णालयाला अतिविशेषोपचारचा दर्जा देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. मात्र दुर्दैवाने लोकाभिमुख प्रस्तावाला विद्यमान सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
परिणामी दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत उत्तर नागपूरात बहुप्रतिक्षित असेलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंधान केंद्राचा अद्याप कायापालट होऊ शकलेला नाही. नागपूरकर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील गेल्या चार वर्षांत हे करून दाखविता आलेले नाही. परिणामी कधी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, कधी मेडिकल तर कधी मेयोतील उधारीच्या डॉक्टरांच्या भरोशावर येथे बाह्यरुग्ण विभागाचा गाडा हाकला जात आहे.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन आघाडी सरकारने ३ मार्च २०१४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तर नागपुरातील ५६७ खाटांच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंसाधन केंद्राला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी दलितवस्ती सुधार योजनेतून २५७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यातला काही निधी संस्थेची जबाबदारी घेतलेल्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्याालय व रुग्णालय (मेयो)च्या खात्यात वळती देखील करण्यात आला होता. या केंद्रासाठी प्राध्यापकांची २१, सहयोगी प्राध्यापकाची २३, सहायक प्राध्यापकाची ३६, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ११, परिसेविकांची ५०, अधिपरिचारिकाची ३४३ पदे मंजूर देखील झाली होती. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. दुर्दैवाने विद्यमान सरकारने याकडे ढुंकुनही पाहिलेले नाही.
दुसऱ्या बाजूला विद्यमान सरकारने आघाडी सरकारच्या निर्णयाला शह देण्यासाठी कधी येथे पदव्युत्तर संस्था, कधी जिल्हा रुग्णालय, तर कधी सिकलसेलच्या घोषणा केल्या. मात्र त्यापैकी देखील एकही संस्था येथे सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे येथील बाह्यरुग्ण विभागात बालरोग, स्त्री व प्रसूतीरोग, औषध वैद्याक, अस्थिव्यंग, सर्जरी विभागाच्या सेवा उधारीवर सुरू आहेत. येथील बाह्यरुग्ण विभागात रोज ४०० रुग्णांची नोंद होते. तरीही अतिविशेषोपचाराची सोय नसल्याने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असलेला रुग्णांना कधी मेडिकल तर कधी मेयोचा रस्ता दाखविला जातो.