म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
देशभरातील सात कोटी किरकोळ व्यापारी अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या मनमर्जी कारभारामुळे त्रस्त आहेत. कंपन्यांद्वारे भारत सरकारने तयार केलेल्या धोरणाचा अवलंब करण्यात येत नसल्याचा फटका किरकोळ व्यापाऱ्यांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनाला ट्रकचालकांची संघटना असलेल्या दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनने पाठिंबा दर्शविला असून, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या उत्पादनांची दळणवळण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सणासुदीच्या मुहूर्तावर वेगवेगळ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सुरू केलेला ऑनलाइन सेल केंद्र सरकारला नुकसानदायी ठरणारा आहे. सवलतीच्या दरात उत्पादनांची विक्री करताना त्यावर वस्तू व सेवा कर कमी लावण्यात येत आहे. परिणामत: सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलात घट होत आहे तसेच ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे ऑनलाइन विक्रीच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांचे ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय किरकोळ व्यापारी महासंघातर्फे (कॅट) वारंवार होत आहे. येत्या १३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे आंदोलन १० जानेवारीपर्यंत सुरू राहील. चाळीस हजार व्यापारी संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या 'कॅट'च्या नेतृत्वात आंदोलन होईल. यामध्ये ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट ड्रिस्टिब्युटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया अॅल्युमिनियम युटेंसिल्स मॅन्युफॅक्चरर्स, ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मर्चेंट असोसिएशन, टॉइज असोसिएशन ऑफ इंडिया, ड्रग डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स अॅण्ड अप्लायन्स असोसिएशन, फेडरेशन ऑफ हार्डवेअर मॅन्युफॅक्चरर्स अॅण्ड ट्रेडर्स असोसिएशनसह देशभरातील प्रमुख संघटना सहभागी होणार आहेत. आंदोलनाचा अंतिम दिवस म्हणजेच १३ नोव्हेंबर हा 'राष्ट्रीय जागरूकता अभियान दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. यामध्ये आता दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनदेखील जुळली आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या उत्पादनांचे दळणवळण थांबविण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. लवकरच या संदर्भात सदस्यांची बैठक बोलाविण्यात येईल. त्यामध्ये संपूर्ण देशभर या प्रकारची बंदी लागू करण्यासंदर्भात माहिती देण्यात येणार आहे.
- राजेन्द्र कपूर, दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन
........