केंद्र ठरले शोभेपुरते
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
विदर्भाचा परिसर हा आदिवासीबहुल आहे. त्यामुळे या भागातील मूलनिवासींच्या आरोग्याशी निगडित समस्याही इतरांच्या तुलनेत वेगळ्या आहेत. या आदिवासींना जडणाऱ्या आजारांसंदर्भात संशोधन करण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नागपुरात आदिवासी संशोधन प्रकल्प केंद्र सुरू केले. मात्र, या केंद्राने गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकही संशोधन पूर्णत्वाकडे न नेल्याने ते केवळ देखाव्यापुरते शिल्लक राहिले आहे.
हे केंद्र सुरू झाले तेव्हा आदिवासींच्या सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित संशोधनाला गती मिळेल, अशी आशा होती. त्यासाठीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एक हजार चौरस फूट जागेत आदिवासी संशोधन प्रकल्प केंद्राचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. आदिवासी संशोधन प्रकल्पासहित राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक येथेही संशोधन केंद्र तयार करण्यात आले. पुण्यात आनुवांशिक आजार, वैद्यकीय शिक्षण तंत्रज्ञान, मुंबईत संसर्ग आजार संशोधन, नाशिकमध्ये इंटरपॅथी (आयुर्वेद, होमिओपॅथ व इतर पॅथी) विभाग सुरू झाले.
दुर्दैवाने नागपूरच्या आदिवासी संशोधन केंद्राला वगळता राज्यातील अन्य सर्वच केंद्रांमध्ये संशोधनाचे प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले. मात्र, मेडिकलमध्ये हजार चौरस फूट जागेतील आदिवासी संशोधन केंद्राचे अस्तित्व केवळ फलकापुरते शिल्लक आहे. गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानेही फारसा पुढाकार घेतला नाही. आदिवासी भागात कोणतेही संशोधन न होता तीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मात्र गेल्या सात वर्षात लाखो रुपयांचा निधी खर्च झाला. परिणामी, केंद्र बंद करण्याच्या हालचाली विद्यापीठ स्तरावर सुरू झाल्या आहेत.
नियुक्त्याही नावापुरत्या
आदिवासी संशोधन केंद्रात मेडिकलच्या माजी अधिष्ठाता डॉ. विभावरी दाणी, ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उदय बोधनकर, डॉ. रावत यांच्यासहित अनेकांनी काम केले. मात्र, त्यांच्या सेवेचा कोणताही लाभ आदिवासी केंद्राच्या माध्यमातून समूहापर्यंत पोचला नाही. त्यातील डॉ. दाणी या मेळघाटातील महान संस्थेसोबत काम करीत आहेत. त्यांच्या हाती या आदिवासी केंद्राची सूत्रे दिल्यास विदर्भातील बालमृत्यू रोखण्यासंदर्भातील आराखडा तयार होऊ शकतो, असे संकेत खुद्द मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा यांनी प्रतिक्रिया देताना दिले.