अ‍ॅपशहर

शेतकऱ्याच्या पत्नीला दोन लाख व्याजासह द्या!

'अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीला विमा दाव्याचे दोन लाख रुपये ९ टक्के व्याजासह एक महिन्यात देण्यात यावेत,' असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला आहे. आदेशानुसार, रक्कमेवरील व्याज २७ सप्टेंबर २०१८ ते प्रत्यक्ष रक्कम हस्तांतरण करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे.

Maharashtra Times 30 Dec 2019, 6:43 am
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम court


'अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीला विमा दाव्याचे दोन लाख रुपये ९ टक्के व्याजासह एक महिन्यात देण्यात यावेत,' असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला आहे. आदेशानुसार, रक्कमेवरील व्याज २७ सप्टेंबर २०१८ ते प्रत्यक्ष रक्कम हस्तांतरण करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे.

चैतराम परतेकी या सावनेर तालुक्यातील बडेगाव येथे राहणाऱ्या शेतकऱ्याचा पाय घसरल्याने विहिरीत पडून १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी मत्यू झाला. त्यामुळे मृतकाची पत्नी नर्मदा हिने राज्य सरकारच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत लाभ मिळावा, असा दावा ५ एप्रिल २०१७ रोजी कंपनीकडे केला होता. मात्र, विम्याची मुदत संपल्यानंतर दावा केल्याचे नमूद करीत कंपनीने दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे नर्मदा यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार केली. त्यावर सुनावणी करताना मंचाने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला नोटीस बजावली. तेव्हा कंपनीने दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात दावा नाकारण्याची विविध कारणे नमूद केली. परंतु, ग्राहक मंचाने कंपनीने केलेले दावे फेटाळून लावले.

दरम्यान, नर्मदा परतेकी यांना पीक विम्याचे दोन लाख रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय ग्राहक मंचाने दिला. त्यासोबतच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपनीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर दोन लाख रुपयांवर १२ टक्के व्याज लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे तसेच परतेकी यांना शारीरिक -मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रार खर्चापोटी ५ हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कमही कंपनीनेच द्यायची आहे.

सदर निकाल देताना मंचाने विमा कंपनीवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सोपी पद्धत लागू करण्यात आली व संबंधित यंत्रणेवर प्रभावी अंमलबजावणीचे बंधन टाकण्यात आले होते. त्यामुळे कंपनीने विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच विमा दाव्यावर निर्णय द्यायला पाहिजे. परंतु, कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारताना गुणवत्तेचा विचार केला नाही. विलंबाच्या कारणावरून विमा दावा नाकारला. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला या योजनेंतर्गत आर्थिक आधार देण्याच्या हेतूला कंपनीच्या निर्णयामुळे तडा गेला, असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले


महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज