म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
फसवणूक व अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्याच्या मोबदल्यात सरकारी वकील कार्यालयातील ग्रंथालयाच्या विकासाकरिता तीन लाख रूपये जमा करावे, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिला.
अकोला येथील निवासी सुवर्ण अंभोरे यांच्या तक्रारीवरून मधूकर पवार यांच्याविरोधात भादंवीच्या कलम ४२०, ४०९, ४६८, ४७१ आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता. सदर खटला प्रलंबित असतानाच दोघांनी परस्पर सहमतीने तडजोड केली होती. परवार यांनी अंभोरे यांना ९ लाख रूपये देण्याचे मान्य केले होते. त्यामोबदल्यात दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्याची तयारी अंभोरे यांनी दर्शविली होती. परंतु याप्रकरणात हायकोर्टाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने त्यांनी हायकोर्टात अर्ज केला.
याचिकाकर्त्यांनी तडजोड कायम करण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरीही न्यायालयीन कामकाजात बराच वेळ गेला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने यापूर्वी त्या तडजोडीवर आक्षेप घेतला होता. इतकेच काय तर सरकारी वकीलांनीही त्यावर हरकत घेतली होती. परंतु, पक्षकारांनी सहमतीने तोडगा काढला असल्याने खटला रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तेव्हा दोन्ही अर्जकर्त्यांनी दावा खर्च म्हणून तीन लाख रूपये जमा करावे. त्यापैकी एक लाख रूपये पवार यांनी तर दोन लाख रूपये अंभारे यांनी सरकारी वकीलांच्या ग्रंथालयासाठी जमा करावेत, त्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात येत असल्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला. निर्धारित मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास तडजोडीचा निर्णय रद्द होईल, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.