म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धची निवडणूक याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करणारी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना देण्यात आलेले निवडणूक प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी विनंती मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम मतदार संघातील निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका नागपूर खंडपीठात सादर केली होती. फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यात त्यांच्याविरुद्धच्या दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवून ठेवली, असा आक्षेप अॅड. उके यांनी घेतला होता. मात्र, सदर याचिका हायकोर्टाने २०१५मध्येच फेटाळून लावली होती.
दरम्यान, उके यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील काही न्यायमूर्ती आणि सरकारी वकिलांवर आरोप केले होते. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने उके यांच्याविरुद्ध स्वत:हून अवमान याचिका दखल करून घेतली. तेव्हा अॅड. उके यांच्याकडून दाखल होणाऱ्या कोणत्याही याचिकांची न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हायकोर्ट रजिस्टार यांनी नोंदणी करू नये, असा आदेश दिला होता. तर अवमान कारवाईवर स्वतंत्र खंडपीठासमोर सुनावणी झाली तेव्हा अॅड. उके यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याच खंडपीठासमोर अॅड. उके यांनी निवडणूक याचिकेवरील निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा अर्ज दाखल केला होता. त्यासोबतच अवमान प्रकरणात झालेल्या कारवाईला उके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तेव्हा न्यायमूतींवर केलेले आरोप अॅड. उके यांनी मागे घ्यावेत, आणि हायकोर्टाची बिनशर्त माफी मागावी, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
त्यानुसार उके यांनी नागपूर हायकोर्टात माफीनामा सादर केला. सदर माफिनाम्यावर देखील अद्याप सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. तेव्हा माफिनाम्यावर निर्णय होत नाही तोवर उके यांनी दाखल केलेल्या सर्व अर्जांवरील सुनावणी प्रलंबित राहील, असा निर्णय खंडपीठाने दिला होता. सदर बाब गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी न्या. रवी देशपांडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. उके यांनी दाखल केलेला निर्णयावरील फेरविचाराचा अर्ज प्रलंबित असल्याने नव्याने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असे अॅड. मनोहर यांनी नमूद केले. तेव्हा सदर युक्तिवाद ग्राह्य मानून हायकोर्टाने उके यांनी दाखल केलेला फेरविचाराचा अर्ज फेटाळून लावला. मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने अॅड. सुनील मनोहर, अॅड. देवेन चौहान आणि अॅड. उदय डबले यांनी बाजू मांडली.