म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
आरटीईच्या नियमांप्रमाणे दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण दरवर्षी व्हायला हवे. त्याची अद्ययावत माहिती मिळायला हवी. याबाबत राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काय निर्देश दिलेत, अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने केली.
सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या व इतर शाळाबाह्य मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणावर आक्षेप नोंदविला. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळाबाह्य मुलांच्या केलेल्या पाहणीचा अहवाल राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संपूर्ण राज्यात ५६ हजार ६२८ शाळाबाह्य मुले आहेत. मात्र, हे सर्वेक्षण ४ जुलै २०१५ चे आहे. आरटीईच्या सेक्शन ११ नुसार याप्रकारचे सर्वेक्षण केवळ एकदाच व्हायला नको. त्यामध्ये नियमित अद्ययावत माहिती मिळायला हवी. तसेच राज्य सरकारने केलेले सर्वेक्षण हे ६ ते १४ वयोगटातील मुलांचे आहे.
आरटीई अॅक्टमधील नियम १० नुसार शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणामध्ये ० ते १४ वयोगटातील मुलांचा समावेश असायला हवा. तसेच तीन वर्षे वयापेक्षा कमी असलेल्या मुलांसाठी देखील शाळांमध्ये कोणत्या सुविधा आहेत, मुले तिथे जातात का? याची पाहणी व्हावी. मात्र, राज्य सरकारने केलेल्या पाहणी अहवालामध्ये याची नोंद नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या लक्षात आणूण दिली. यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा करत दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा तर सरकारतर्फे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव, मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.