भ्रष्टाचाराची चौकशी का थांबवली? 'तुळजाभवानी'बाबत हिंदू जनजागृती समितीचा सरकारला सवाल

नागपूर : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजाभवानी मंदिरात आठ कोटींहून अधिक रुपयांचा दानपेटी घोटाळा करणाऱ्या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाच्या उपसचिवांनी चौकशी बंद का केली, असा सवाल हिंदू जनजागृती समितीने बुधवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

समितीने केलेल्या दाव्यानुसार, तुळजाभवानी मंदिरात आठ कोटी रुपयांहून अधिकचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या प्रकरणी नऊ लिलावदार, पाच तहसीलदार आणि अन्य दोन जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केली होती. उच्च न्यायालय आणि विधीमंडळाच्या आदेशानुसार याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाच्या उपसचिवांनी चौकशी बंद केली. हा निर्णय विधीमंडळ; तसेच चौकशीवर देखरेख करणाऱ्या उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. तेव्हा स्वत:च्या अधिकारांचा दुरूपयोग करून भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठिशी घालणाऱ्या आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करावे; तसेच तुळजाभवानी मंदिरात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी केली.

असे आहे प्रकरण

१९९१ ते २००९ या काळात दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. विधीमंडळाच्या मागणीनुसार २०११मध्ये या प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी सुरू झाली. मात्र, यात शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे चार ते पाच वर्षे झाले चौकशी पुढे सरकली नव्हती. त्यामुळे समितीने उच्च न्यायालयात २०१५मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०१७मध्ये सीआयडीचा उपरोक्त चौकशी अहवाल गृह विभागाला सादर झाला; परंतु पाच वर्षे होऊनही कारवाई होत नसल्याने २०२२मध्ये पुन्हा समितीने दोन याचिका दाखल केल्या. तेव्हा ‘हे प्रकरण ३० वर्षांपूर्वीचे जुने तथा अनियमितता असल्याचे’ कारण सांगून चौकशी बंद करण्याचा निर्णय शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतल्याचा दावा समितीने केला आहे.