आयोगाची असमर्थता : ओबीसींच्या लोकसंख्येची माहितीच उपलब्ध नाही
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी मतदारसंघ आरक्षित करण्याच्यादृष्टीने त्यांच्या लोकसंख्येची माहितीच उपलब्ध नाही. त्यास्थितीत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार जिल्हा परिषद निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे जि. प. निवडणुका पुन्हा अडचणीत आल्या आहेत.
नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार येथील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाला असून, निवडणूक आयोगानेदेखील शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जिल्हा परिषदांमध्ये मतदारसंघ आरक्षित करण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. परंतु, त्या तरतुदीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या मतदारयाद्यांचाच वापर करण्यात येतो. परंतु, मतदारसंघनिहाय ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती त्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. तेव्हा लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसींकरिता मतदारसंघ राखीव ठेवता येणे शक्य नाही, त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका घेता येणे शक्य नाही, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टपणे कळवले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेशातील तरतुदींबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली. तेव्हा त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी ८ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.
अध्यादेशात काय?
जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा हे आरक्षण हे कमी करण्यासंदर्भात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक सादर करण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली होती. परंतु, हे विधेयक सादर झाले नाही. त्यामुळे सुमारे दीड वर्ष जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. कायद्यात दुरुस्ती झाली नाही म्हणून निवडणुका घेणार नाहीत काय, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. त्यामुळे राज्य सरकारने तडकाफडकी अध्यादेश काढून कायद्यात दुरुस्ती केली. त्या अध्यादेशात अनुसूचित जाती व जमातींकरिता जागा आरक्षित करताना लोकसंख्येचा आधार घेण्यात येतो. तशाचप्रकारे ओबीसींसाठीही मतदारसंघ आरक्षित करण्यात यावे, त्यासाठी लोकसंख्येचा आधार घ्यावा, असे नमूद केले आहे. ही तरतूदच राज्य निवडणूक आयोगासाठी आता अडचणीची ठरते आहे.