नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीविरोधात हल्लाबोल; पोलिसांचा लागला कस
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीवरून देशभरात आंदोलन पेटले असतानाच नागपुरातही याविरोधात भारतीय मुस्लिम परिषद, जमाते इस्लामी हिंद व इतर संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाने पोलिसांत धडकी भरवली होती. एवढ्या मोठ्या संख्येची पोलिसांनाही अपेक्षा नव्हती. हा मोर्चा नियंत्रित करताना पोलिसांचा कस लागला.
या मोर्चाला एलआयसी चौकात अडविण्यात आले. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून याठिकाणी सुमारे एक हजार पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला होता. भारतीय मुस्लिम परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. जावेद पाशा यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. कस्तूरचंद पार्क ते रामझुल्यापर्यंत मोर्चाची व्याप्ती होती. या मोर्चाचे रूपांतर नंतर सभेत झाले. मोर्चेकऱ्यांना संबोधित करताना पाशा म्हणाले, 'हा कायदा धर्माच्या नावावर देशाची फाळणी करणारा आहे. हा कट कदापि यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम बांधवांना शासनाने २०१४मध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण धर्माच्या आधारे नव्हते. परंतु, कट आखून धर्माच्या नावावर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. भारतातील हिंदू व मुस्लिम समाजातील ४० टक्के बांधव अशिक्षित आहेत. अनेकांकडे १९६८पूर्वीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यांचे नागरिकत्व नाकारले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा.'
मोर्चात डॉ. अन्वर सिद्दीकी, प्रा. अयुब खान, सिराज अहमद, जावेद अन्सारी, इब्राहिम खान, अजमत पठाण, महबूब शेख, मोहम्मद हबीब मौलाना, अॅड. स्मिता कांबळे, मानव कांबळे, अहमद कासमी, शाहीद रंगूनवाला, प्रा. शरद वानखेडे, हाजी परवेज बेग, शहिस्ता खान, रुबिना पटेल यांच्यासह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, समता सैनिक दल व जमाते इस्लामी हिंद, आदिवासी संघर्ष समिती, समता सैनिक दल, गर्ल्स इस्लामिक संघटना, स्टुडंट इस्लामिक संघटना, डॉ. बाबासाहेब इंजिनीअरिंग असोसिएशन, शेतकरी संघटना, फोरम फॉर डेमोक्रेसी ऑफ कम्युनल कमिटी, नागपूर यंग अॅडव्होकेट असोसिएशन, मुव्हमेन्ट फॉर पिस अॅन्ड जस्टिस, बौद्ध युवा संघटना, बहुजन संघर्ष समिती, तुकडोजी महाराज विचार मंच, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सत्यशोधक महिला महासंघ, ओबीसी महिला महासंघ, एमआयएमआय, वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया आदी संघटनाही मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.
कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार नाही : वडेट्टीवार
सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळेपर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार नाही. हा कायदा हिंदू व मुस्लिमांचे विभाजन करणारा आहे. काँग्रेस या कायद्याला विरोध करेल. मुस्लिम आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेसचे नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मोर्चेकऱ्यांना दिले. मोर्चाला खासदार बाळू धानोरकर यांनीही संबोधित केले.
शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
हा मोर्चा एलआयसी चौकात येताच तत्काळ पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत विधानभवनात पाशा यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाची भेट घालून देण्यात आली. मुस्लिम आरक्षणासोबत विविध मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याचे कळते.