म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यातील जंगलांलगतच्या संवेदनशील गावांच्या वनसीमांवर लोखंडी जाळ्यांचे कुंपण लावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या संदर्भातील घोषणा २०१८-२०च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वनसीमांवर लोखंडी जाळयाचे कुंपण उभारले जाणार आहेत. याबाबत अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेची पूर्तता झाली आहे. मानव आणि वन्यजीव संघर्ष हा गेल्या काही वर्षातील संवेदनशील विषय झाला आहे. ग्रामस्थ तसेच वन्यजीव अशा दोघांनाही यामध्ये जीव गमवावे लागले आहेत. महाराष्ट्रात वनविभागामार्फत वन्यप्राणी संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजनांना प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यातून वन्यप्राण्यांना पुरेसे संरक्षण लाभलेले असून त्यांच्या संख्येतही वाढ होत चालली आहे. वाघ आणि बिबट यासारख्या वन्यप्राण्यांमुळे काही वनांलगत असलेल्या गावांमध्ये अलीकडे वारंवार मनुष्यहानी झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वनसीमेवर योग्य त्या ठिकाणी लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारून देण्याबाबत ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येत होती. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविली होती. यासाठी २०१९-२० मध्ये ५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, मनुष्यहानी व पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी वनांलगत गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यातून वन्यजीव संघर्ष कमी करणे, ग्रामस्थांना पर्यायी रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे, वनांलगतच्या गावांमधील संसाधनांची उत्पादकता वाढविणे या गोष्टी साध्य होणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.