म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
रेशीमबाग येथील स्मृती भवन परिसरावर सार्वजनिक निधी खर्च करणे वैध आहे काय, अशी विचारणा करीत सदर खर्च वैध असल्याचे सिद्ध करावे, असा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार व महापालिकेला दिला. यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रांसह दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्मृती भवन परिसरामध्ये संरक्षण भिंत व अंतर्गत रस्त्याच्या बांधकामासाठी महापालिकेने १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड. ए. हक यांनी स्मृती मंदिराला कोणत्या अधिकारात सार्वजनिक निधी मंजूर करण्यात आला अशी विचारणा केली आहे. सदर स्मृती भवन सार्वजनिक स्थळ आहे की, खासगी आणि हे स्थळ खासगी असेल तर, त्यावर सार्वजनिक निधी खर्च केला जाऊ शकतो काय, असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
संघाने दिले उत्तर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यासंदर्भात न्यायालयात लेखी उत्तर दाखल करून स्मृती भवन परिसर संघाच्या मालकीचा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा परिसर डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीच्या मालकीचा असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. संघ व स्मारक समिती यांचा परस्परांशी कोणताही संबंध नाही असा दावाही करण्यात आला आहे.