हाटकोर्टाचा आदेश
म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
बेझनबाग येथील शीख शिक्षणसंस्थेद्वारे संचालित गुरुनानक प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय बंद करण्यास परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. ही शाळा सुरू ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित फेटाळून लावली होती.
शीख शिक्षणसंस्थेला स्वत:हून शाळा बंद करायची आहे. त्यास्थितीत शाळा सुरू ठेवण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश देण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतुदी नाहीत. त्यामुळे जनहित याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे निकालात नमूद केले होते. त्या निकालाला उत्कर्ष शिक्षण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारला अनुदानित शाळा अशाप्रकारे संस्थेच्या मर्जीने बंद करता येणार नाही. शाळेतील हजारो विद्यार्थी व शिक्षकांबाबत कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही, असा दावा करणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. अब्दुल नाझिर यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यानुसार, शिक्षणहक्क कायद्यानुसार अशाप्रकारे अनुदानित शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेता येत नाही. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना तीन किलोमीटर परिसरामध्ये नि:शुल्क व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे आवश्यक आहे. संस्थेचा निर्णय या कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. बेझनबाग परिसरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कमी आहेत. त्यामुळे गुरुनानक शाळेतील तीन हजारांवर विद्यार्थ्यांना समायोजित करण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. तसेच, शाळेतील ९७ टक्के विद्यार्थी मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासने १९५७ मध्ये शीख शिक्षणसंस्थेला शाळा सुरू करण्यासाठी २.५ एकर जमीन लीजवर दिली होती. सरकारने ती जमीन व त्यावरील इमारत स्वत:च्या ताब्यात घेऊन शाळा सुरू ठेवावी, अशी विनंती करण्यात आली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकार, शीख शिक्षणसंस्था यांना नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सोमनाथ प्रधान यांनी बाजू मांडली.