शैलेश धुंदी, अमरावती
शेतमालाची नाफेडसह इतर यंत्रणा व व्यापाऱ्यांनी हमीभावानेच खरेदी करावी असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र शेतमालास अद्याप हमीभाव नाही. सोयाबीनची गुणवत्ता नसल्याची सबब पुढे करीत कमी दर दिला जात आहे. काँग्रेस व शेतकऱ्यांनी याविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु शासन व प्रशासकीय पातळीवर याचा फारसा प्रभाव दिसत नसल्याचे चित्र आहे. काँग्रेसचे प्रकाश साबळे व बोटावर मोजण्याइतके कार्यकर्ते किल्ला लढवित आहेत. कर्जमाफीचा लाभ नाही, बियाणे कंपन्यांकडून घात व शेतमालास हमीभाव नसल्याने शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहोत, असे म्हणत असले तरी परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अमरावती येथे झालेल्या त्यांच्या सत्कार समारंभात राज्य शासनाला उपदेश दिले. शेतकऱ्यांना बनावट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी खटले भरा, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ देऊ नका असाही आग्रह त्यांनी केला. याच व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या समोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उहापोह होऊनदेखील प्रश्न कायम आहे. यावरून व्यवस्था आहे तरी कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो.
मराठी अभिनेते भारत गणेशपुरे यांची अमरावती महापालिकेने स्वच्छतेसाठी ‘ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडर’ म्हणून निवड केली आहे. अमरावतीकरांना स्वच्छतेप्रती जागृत करण्यासाठी मनपाने हा प्रयत्न केला. स्मार्ट सिटीच्या यादीत टिकाव न लागणाऱ्या मनपाला उशिरा हे सारे सुचले आहे. शहराचा उकिरडा झाल्यानंतर उठाठेव सुरू केली. प्रश्न गंभीर होईस्तोवर सोडवायचाच नाही, याचे हे उदाहरण आहे. शहरातील कचऱ्याचे साचलेले ढिग उचलण्याची जबाबदारी मनपाचीच. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे कर्तव्यही त्यांचेच. परंतु या साऱ्यांपासून आजपर्यंत फारकत घेणाऱ्या मनपाने गणेशपुरेंची निवड केली. त्यामुळेश गणेशपुरे यांनी जागृती कुठून करायची, असा प्रश्न आहे. कचराच नव्हे तर नियोजनातदेखील मनपा मागे आहे. गत महिन्यात आलेल्या पावसाने अमरावतीच्या अनेक भागात पाणी साचले होते. नागरी वस्तीमध्ये पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसानदेखील झाले. महापालिका पदाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी पाहणी दौरा केला. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उपाय नसल्याने हा प्रसंग ओढवला. पाण्याप्रमाणेच वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शहरात वाहतुकीची कोंडी असून ती सोडविण्याच्या हेतूने प्रयत्न नाहीत. भाजप सत्तास्थानी आहे. परंतु धोरण मात्र मागील काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटचेच. सत्ता कुणाचीही असली तरी जुने प्रश्न कायम राहणार अशीच ठाम धारणा होऊन बसली आहे.
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या निवडणुका आटोपल्या. निवडणुकांमध्ये नागपूर टीचर्स असोसिएशनने बाजी मारली. नुटाने सुक्टा, प्राचार्य फोरम यांच्या मदतीने ३३ जागा पटकाविला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या देशपातळीवरील शैक्षणिक महासंघाच्या अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंचने यात लक्षवेधी कामगिरी केली. मंचने १३ जागा काबीज केल्या. नवख्या मंचने नुटाला दिलेल्या कडव्या आवाहनामुळे आगामी काळात शैक्षणिक परिघातील राजकारणदेखील बदलणार असल्याचे हे द्योतक आहे. नुटा एकाकी पडत असल्याचे चित्र आहे. नुटाने यांच्या कडव्या विरोधी संघटना यावेळी सोबत घेऊन विजय मिळविला. म्हणूनच हा विजय एकट्या नुटाचा नसून सांघिक आहे. यावरून नुटाचा प्रभाव ओसरत असल्याचीही चर्चा आहे. माजी आमदार बी.टी.देशमुख यांच्या नेतृत्वात फुललेल्या नुटाने बदलत्या काळात स्वत:मध्ये बदल केले नाहीत. परिणामी नवखी संघटना थेट आव्हान देऊन विजयात आडकाठी आणत आहेत. विद्यार्थी, पदवीधर, शिक्षक व प्राध्यापकांच्या प्रश्नांना सोडविण्यात हातखंडा असणारी नुटा माघारण्याचे अनेक परिणाम भविष्यात दिसणार आहेत. संघ व अभाविपने या निवडणुकीत थेट उडी घेऊन विद्यापीठीय धोरण व सूत्रांवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे सिनेटमधील निम्मे सदस्य राज्यपाल नामनिर्देशित करणार असल्याने मंच अग्रेसर राहणार यात दुमत नाही.
शेतमालाची नाफेडसह इतर यंत्रणा व व्यापाऱ्यांनी हमीभावानेच खरेदी करावी असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र शेतमालास अद्याप हमीभाव नाही. सोयाबीनची गुणवत्ता नसल्याची सबब पुढे करीत कमी दर दिला जात आहे. काँग्रेस व शेतकऱ्यांनी याविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु शासन व प्रशासकीय पातळीवर याचा फारसा प्रभाव दिसत नसल्याचे चित्र आहे. काँग्रेसचे प्रकाश साबळे व बोटावर मोजण्याइतके कार्यकर्ते किल्ला लढवित आहेत. कर्जमाफीचा लाभ नाही, बियाणे कंपन्यांकडून घात व शेतमालास हमीभाव नसल्याने शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहोत, असे म्हणत असले तरी परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अमरावती येथे झालेल्या त्यांच्या सत्कार समारंभात राज्य शासनाला उपदेश दिले. शेतकऱ्यांना बनावट बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी खटले भरा, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ देऊ नका असाही आग्रह त्यांनी केला. याच व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या समोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उहापोह होऊनदेखील प्रश्न कायम आहे. यावरून व्यवस्था आहे तरी कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो.
मराठी अभिनेते भारत गणेशपुरे यांची अमरावती महापालिकेने स्वच्छतेसाठी ‘ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडर’ म्हणून निवड केली आहे. अमरावतीकरांना स्वच्छतेप्रती जागृत करण्यासाठी मनपाने हा प्रयत्न केला. स्मार्ट सिटीच्या यादीत टिकाव न लागणाऱ्या मनपाला उशिरा हे सारे सुचले आहे. शहराचा उकिरडा झाल्यानंतर उठाठेव सुरू केली. प्रश्न गंभीर होईस्तोवर सोडवायचाच नाही, याचे हे उदाहरण आहे. शहरातील कचऱ्याचे साचलेले ढिग उचलण्याची जबाबदारी मनपाचीच. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे कर्तव्यही त्यांचेच. परंतु या साऱ्यांपासून आजपर्यंत फारकत घेणाऱ्या मनपाने गणेशपुरेंची निवड केली. त्यामुळेश गणेशपुरे यांनी जागृती कुठून करायची, असा प्रश्न आहे. कचराच नव्हे तर नियोजनातदेखील मनपा मागे आहे. गत महिन्यात आलेल्या पावसाने अमरावतीच्या अनेक भागात पाणी साचले होते. नागरी वस्तीमध्ये पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसानदेखील झाले. महापालिका पदाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी पाहणी दौरा केला. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उपाय नसल्याने हा प्रसंग ओढवला. पाण्याप्रमाणेच वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शहरात वाहतुकीची कोंडी असून ती सोडविण्याच्या हेतूने प्रयत्न नाहीत. भाजप सत्तास्थानी आहे. परंतु धोरण मात्र मागील काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटचेच. सत्ता कुणाचीही असली तरी जुने प्रश्न कायम राहणार अशीच ठाम धारणा होऊन बसली आहे.
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाच्या निवडणुका आटोपल्या. निवडणुकांमध्ये नागपूर टीचर्स असोसिएशनने बाजी मारली. नुटाने सुक्टा, प्राचार्य फोरम यांच्या मदतीने ३३ जागा पटकाविला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या देशपातळीवरील शैक्षणिक महासंघाच्या अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंचने यात लक्षवेधी कामगिरी केली. मंचने १३ जागा काबीज केल्या. नवख्या मंचने नुटाला दिलेल्या कडव्या आवाहनामुळे आगामी काळात शैक्षणिक परिघातील राजकारणदेखील बदलणार असल्याचे हे द्योतक आहे. नुटा एकाकी पडत असल्याचे चित्र आहे. नुटाने यांच्या कडव्या विरोधी संघटना यावेळी सोबत घेऊन विजय मिळविला. म्हणूनच हा विजय एकट्या नुटाचा नसून सांघिक आहे. यावरून नुटाचा प्रभाव ओसरत असल्याचीही चर्चा आहे. माजी आमदार बी.टी.देशमुख यांच्या नेतृत्वात फुललेल्या नुटाने बदलत्या काळात स्वत:मध्ये बदल केले नाहीत. परिणामी नवखी संघटना थेट आव्हान देऊन विजयात आडकाठी आणत आहेत. विद्यार्थी, पदवीधर, शिक्षक व प्राध्यापकांच्या प्रश्नांना सोडविण्यात हातखंडा असणारी नुटा माघारण्याचे अनेक परिणाम भविष्यात दिसणार आहेत. संघ व अभाविपने या निवडणुकीत थेट उडी घेऊन विद्यापीठीय धोरण व सूत्रांवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे सिनेटमधील निम्मे सदस्य राज्यपाल नामनिर्देशित करणार असल्याने मंच अग्रेसर राहणार यात दुमत नाही.