गडकरींचा बिल्डरना सल्ला
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
'सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्राची परिस्थिती वाईट आहे. जागतिक महामारीचा परिणाम बिल्डरना भोागावा लागत आहे. अशा स्थितीत बिल्डरनी स्वस्त दरात घरांची विक्री करायला हवी. घरासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मासिक हप्त्याची मुदत पंचेवीस वर्षांपर्यंत असावी. अव्वाच्या सव्वा दरात विकून फायदा कमविण्याऐवजी आधी खरेदी-विक्रीचे चक्र सुरू करा. त्यानंतर संधी मिळाल्यास नफा कमवा', असा सल्ला रविवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बिल्डरना दिला.
गडकरींनी क्रेडाईच्या महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यादरम्यान त्यांनी बिल्डरांना एमएसएमई म्हणून नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, 'काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बिल्डरनी आकाशाला भिडणाऱ्या दरात विक्री केली. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे फ्लॅट घेण्यास ग्राहक मागे-पुढे पाहात आहेत. त्याचे मासिक हप्ते मोठ्या रकमेचे आहेत. फ्लॅट स्कीम तयार होऊन पडलेल्या आहेत. पण, कुणी घ्यायला तयार नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी बिल्डरनी पुढाकार घेत स्वत:च्या स्कीम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी क्वॉर्टर म्हणून देता येतील का किंवा जे कर्मचारी सरकारी क्वॉर्टरमध्ये राहताना त्यांना त्याच शहरात स्वत:च्या मालकीचे घर म्हणून या स्कीमचा कसा वापर होऊ शकेल, याबाबात विचार करण्याची गरज आहे. सामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यावर बिल्डरनी भर द्यायला हवा. तरच स्थिती बदलेल.'
रेडीरेकनरच्या दरांबाबत निर्णय घेऊ!
रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा कमी किमतीत घर, जागेची विक्री करता येत नाही. आयटी अॅक्टनुसार दहा टक्के सवलतीपर्यंत असे व्यवहर करता येतात. ही सवलत तीस टक्क्यांपर्यंत झाल्यास इच्छा असूनही कमी किमतीत घरे विकत न घेऊ शकणाऱ्यांना लाभ होईल, याकडे क्रेडाईचे नागपूर मेट्रोचे माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सविस्तर माहिती सादर केल्यास योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन गडकरींनी दिले.