म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
चांगल्या सोयी-सेवांचा अभाव आणि वर्षभर देखरेखीवर होणारा लाखो रुपयांचा खर्च टाळण्यासाठी उपराजधानीतील आमदार निवास वर्षातून अकरा महिन्यांसाठी खासगी तत्त्वावर भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यात ३८६ पैकी ५० खोल्या सरकारकडे राहतील. तीनही विंगसाठी ३२ कोटी रुपयांची निविदा किंमत ठेवण्यात आली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाचा पंधरवड्याचा काळ सोडला तर नागपुरातील आमदार निवासाची वर्षभर देखभाल करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बरीच दमछाक होते. नागपुरातील आमदार निवासाचा आमदारांकडून पाहिजे तितका वापर होत नाही. आमदारांच्या नावावर समर्थक, कार्यकर्त्यांना खोल्या भाड्याने देण्यात येतात. हे प्रमाण कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात खोल्या रिकाम्या राहतात. नाममात्र दराने या खोल्या भाड्याने दिल्या जातात. तथापि, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. राजकारणी किंवा त्यांच्याशी संबंधित कार्यकर्त्यांकडील मोठ्या सोहळ्यासाठी आमदार निवासाची मागणी होती. क्रीडा स्पर्धा किंवा अन्य सरकारी कार्यक्रमास येणाऱ्या खोल्या सवलतीच्या दरात देण्यात येतात. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी त्यासाठी प्रयत्न केले. आमदार निवास भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव करण्याची सूचना केली. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव तयार केला. सिव्हिल लाइन्समध्ये विस्तीर्ण परिसरात विस्तारलेल्या आमदार निवासात तीन विंग असून एकूण ३८६ खोल्या आहेत. यातील सुमारे २२ ते २५ खोल्या सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभागांच्या अखत्यारित आहेत. साधारणतः ३६० ते ३६५ खोल्या उपलब्ध होतील. मुख्यमंत्री नागपूरचे असल्याने तशाही काही खोल्या राखीव ठेवण्यात येतात. त्यामुळे ५० खोल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेवून उर्वरित सुमारे सव्वातीनशे खोल्या खासगी तत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव आहे. दहा वर्षांसाठी आमदार निवास खासगी तत्त्वावर टेंडर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी विंग- १चे टेंडर जारी केले होते. परंतु, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता तिनही विंगचे टेंडर एकत्र काढण्यात येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
चांगल्या सोयी-सेवांचा अभाव आणि वर्षभर देखरेखीवर होणारा लाखो रुपयांचा खर्च टाळण्यासाठी उपराजधानीतील आमदार निवास वर्षातून अकरा महिन्यांसाठी खासगी तत्त्वावर भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यात ३८६ पैकी ५० खोल्या सरकारकडे राहतील. तीनही विंगसाठी ३२ कोटी रुपयांची निविदा किंमत ठेवण्यात आली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाचा पंधरवड्याचा काळ सोडला तर नागपुरातील आमदार निवासाची वर्षभर देखभाल करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बरीच दमछाक होते. नागपुरातील आमदार निवासाचा आमदारांकडून पाहिजे तितका वापर होत नाही. आमदारांच्या नावावर समर्थक, कार्यकर्त्यांना खोल्या भाड्याने देण्यात येतात. हे प्रमाण कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात खोल्या रिकाम्या राहतात. नाममात्र दराने या खोल्या भाड्याने दिल्या जातात. तथापि, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. राजकारणी किंवा त्यांच्याशी संबंधित कार्यकर्त्यांकडील मोठ्या सोहळ्यासाठी आमदार निवासाची मागणी होती. क्रीडा स्पर्धा किंवा अन्य सरकारी कार्यक्रमास येणाऱ्या खोल्या सवलतीच्या दरात देण्यात येतात. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी त्यासाठी प्रयत्न केले. आमदार निवास भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव करण्याची सूचना केली. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव तयार केला. सिव्हिल लाइन्समध्ये विस्तीर्ण परिसरात विस्तारलेल्या आमदार निवासात तीन विंग असून एकूण ३८६ खोल्या आहेत. यातील सुमारे २२ ते २५ खोल्या सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभागांच्या अखत्यारित आहेत. साधारणतः ३६० ते ३६५ खोल्या उपलब्ध होतील. मुख्यमंत्री नागपूरचे असल्याने तशाही काही खोल्या राखीव ठेवण्यात येतात. त्यामुळे ५० खोल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेवून उर्वरित सुमारे सव्वातीनशे खोल्या खासगी तत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव आहे. दहा वर्षांसाठी आमदार निवास खासगी तत्त्वावर टेंडर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी विंग- १चे टेंडर जारी केले होते. परंतु, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता तिनही विंगचे टेंडर एकत्र काढण्यात येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.