नागपूर: शिवसेनेने निवडणूक वचननाम्यात दहा रुपयात जेवणाची थाळी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याची आम्ही पूर्तता करत आहोत. नव्या वर्षापासून म्हणजे पुढील महिन्यांपासून राज्यात शिव भोजन योजना राबविण्यात येणार असून या योजनेंतर्गत राज्यातील जनतेला अवघ्या दहा रुपयांत जेवणाची थाळी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली.
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आम्ही आमच्या वचननाम्यात दहा रुपयांत थाळी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शिव भोजन योजना राबविण्यत येणार आहे. पुढील महिन्यापासून ही योजना राबविली जाईल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील ५० ठिकाणी ही योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करून या योजनेचा विस्तार संपूर्ण राज्यभर करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे गोरगरिबांना दहा रुपयांत थाळी मिळेलच. पण अनेक हातांना रोजगारही मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
माहितीपटातून कर्जमाफीची माहिती देणार: ठाकरे
यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या. राज्यातील आदिवासी मुला-मुलींना चांगलं पौष्टिक अन्न देण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह स्थापन करण्यात येईल. त्यामुळे आदिवासींमधील कुपोषण रोखण्यात मदत होईल, असं ठाकरे म्हणाले.
यापुढं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागात CMO
विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विदर्भात अन्नप्रक्रिया करण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेली त्यांनी आरोग्य व्यवस्थेत काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तींनाही दिलासा दिला. आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा कणा असलेल्या आशा कार्यकर्तींना मागील सरकारने २ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याचा आदेश काढला नव्हता. आम्ही हा आदेश त्वरित काढणार असून १ जानेवारी २०२० पासून त्याची अंमलबजावणी करणार आहोत, असंही ते म्हणाले.
सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात: फडणवीस
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आम्ही आमच्या वचननाम्यात दहा रुपयांत थाळी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शिव भोजन योजना राबविण्यत येणार आहे. पुढील महिन्यापासून ही योजना राबविली जाईल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील ५० ठिकाणी ही योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करून या योजनेचा विस्तार संपूर्ण राज्यभर करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे गोरगरिबांना दहा रुपयांत थाळी मिळेलच. पण अनेक हातांना रोजगारही मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
माहितीपटातून कर्जमाफीची माहिती देणार: ठाकरे
यावेळी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या. राज्यातील आदिवासी मुला-मुलींना चांगलं पौष्टिक अन्न देण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह स्थापन करण्यात येईल. त्यामुळे आदिवासींमधील कुपोषण रोखण्यात मदत होईल, असं ठाकरे म्हणाले.
यापुढं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागात CMO
विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विदर्भात अन्नप्रक्रिया करण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेली त्यांनी आरोग्य व्यवस्थेत काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तींनाही दिलासा दिला. आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा कणा असलेल्या आशा कार्यकर्तींना मागील सरकारने २ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याचा आदेश काढला नव्हता. आम्ही हा आदेश त्वरित काढणार असून १ जानेवारी २०२० पासून त्याची अंमलबजावणी करणार आहोत, असंही ते म्हणाले.
सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात: फडणवीस