औषध विक्रेत्यालाही देणार आता लस; लवकरच मिळणार लसीकरणाचे प्रशिक्षण

नागपूर : करोनाच्या काळात मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले. लसीकरण मोहिमेवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आता औषध विक्रेत्यांनाही लसीकरणाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. भविष्यात हे औषध विक्रेते रुग्णाला लस टोचू शकतील.

सरकारने यासाठी मान्यता दिली असून, याच वर्षी सुरुवातीला ऑनलाइन आणि नंतर ऑफलाइन प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामुळे २५ टक्के मृत्यूदर कमी होणार असल्याचा दावा इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेसचे सचिव डॉ. टी. व्ही. नारायणा यांनी केला.

इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेस असोसिएशन आणि फार्मास्युटिकल सायन्स विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्तवतीने आयोजित ७२व्या फार्मास्युटिकल काँग्रेसचा समारोप रविवारी झाला. त्यानिमित्ताने डॉ. नारायणा यांनी ‘मटा’ला ही माहिती दिली.

‘औषध विक्रेत्यांना विविध सेवांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी पुढाकार घेण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. करोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यात आले. २०० कोटींचे लसीकरण करण्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागले. अनेक अडचणीही गेल्या. औषध विक्रेता हा महत्त्वाचा घटक आहे. सध्या त्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणात सुसूत्रता नाही. योग्य प्रशिक्षण देऊन त्यांची सेवा घेणे शक्य आहे. याच वर्षी असे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल. २०२५ पर्यंत १२.५ नोंदणीकृत औषध विक्रेते प्रशिक्षित होतील. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रावरील मोठा भार कमी होईल’, असा विश्वास डॉ. नारायणा यांनी व्यक्त केला.

पाच ठराव संमत

इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेसमध्ये दहा ठराव मांडण्यात आले होते. यापैकी पाच संमत करण्यात आले. फार्मसी अॅक्‍ट-१९४८च्‍या कलम ४२चे कठोर पालन व्‍हावे, फार्मसी प्रॅक्‍टिस रेग्‍युलेशनची अंमलबजावणी व्हावी, औषधीसंदर्भात प्रत्‍येक निर्णय प्रक्रियेत फार्मसिस्‍टला सहभागी करून घ्‍यावे, स्‍वतंत्र फार्मसी विभागासह फार्मसी सेवा व प्रशिक्षण संचालनालय स्‍थापन करावे, फार्मसिस्‍ट संवर्गातील पदनिर्मितीचे निकष पीसीआय आणि सरकारने निश्चित करावे, असे ठराव संमत करण्यात आले. ‘फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन २०१५चे गॅझेट नोटिफिकेशन आले आहे. केंद्राने हे राज्य सरकारला पाठविले असून त्याची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात शिस्त येईल. अॅन्टिबायोटिकच्या दुष्परिणामांबाबत जबाबदारी निश्चित करायला हवी. तसे झाल्यानंतरच औषध विक्रेता रुग्णांकडून शुल्क आकारू शकतो. औषध विक्रेत्यांच्याही अनेक समस्या यातून सुटतील. ट्रेड इंडियन फार्मसिस्ट व्यावसायिक सेवा देऊ शकतील’, असा विश्वास डॉ. नारायणा यांनी व्यक्त केला.