म. टा. प्रतिनिधी,नागपूर
देशात डाळीचे विक्रमी उत्पादन झाले असतानाही मोदी सरकारने डाळीच्या आयातीला परवानगी दिली. गरज असतना वेळेत ही डाळ बाजारात विक्रीला न सोडल्याने डाळीचे दर प्रति किलो २३० रुपयांपर्यंत भडकले होते. हा डाळ घोटाळा असून, यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. शिवाय, डाळीच्या आयातीला परवानगी देत दलालांची तिजोरी भरण्याचे काम केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते व राज्यसभेचे खासदार पी. एल. पुनिया यांनी केला.
सत्तेत येण्यापूर्वी शेतीसाठी झालेला एकूण खर्चं आणि हमीभावाच्या पन्नास टक्के फायदा देण्याचे भाजपने जाहीर केले. सत्तेवर येताच सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देत हा फॉर्मूला अशक्य असल्याचे सांगत देशातील शेतकऱ्यांची मोदी सरकारने खिल्ली उडविली. २०१५-१६ मध्ये ४४ रूपये प्रति किलो दराने आयात केलेली डाळ वेळेत बाजारात न पाठविल्याने २३० रुपये प्रति किलो या दराने जनतेला खरेदी करावी लागली. याउपर २२१ लाख टन डाळीचे उत्पादन झाल्यानंतरही ५४ लख टन डाळीच्या आयातीला परवानगी दिली गेली. काँग्रेसच्या काळात २०१३-१४ मध्ये ५५.६२ लाख टन डाळ निर्यात केली. यातून देशाच्या तिजोरीत ९२६१.६० कोटी जमा झाले. तर, एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०१७ पर्यत ३०.२६ लाख टन डाळीचा आयात करून ४३७५ कोटींने देशाचे नुकसान केल्याचा आरोपही पुनिया यांनी केला. दलालांवर यापूर्वी असलेल्या २५ टक्के आयातशुल्क शून्य टक्क्यांवर आणून केंद्र सरकारने ५९.१८ लाख टन गहू आणि ३७.८३ लाख टन तांदूळ कमी उचलत शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या विम्याचे १७१८४.७९ कोटी जमा होते. तर, या प्रीमिअमच्या तुलनेत केवळ ६८०८.४८ कोटींची मदतच शेतकऱ्यांना मिळाली. उलटपक्षी, १०३७६.३१ कोटींचा फायदा विमा कंपनीला करून दिल्याची आकडेवारीही पुनिया यांनी मांडली.
शेतकरी योजनांच्या खर्चात मोठी कपात
शेतकरी योजनांचा मोदी सरकारने तीन वर्षांत केवळ गाजावाजा केला. प्रत्यक्षात या योजनेत गेल्या दोन वर्षांत मोठी घसरण झाल्याचे आकडेवारी दर्शविते. यावरून भाजप सरकार शेतकरीविरोधी मानसिकतेने काम करीत असल्याचा आरोप पुनिया यांनी केला. त्यामुळे शेतकरीविरोधी सरकारने अन्नदाता शेतकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अशा योजना अन् अशी मदत (आकडे कोटीत)
योजनेचे नाव २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान १७९९ १०६७ ९९८
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ८३६३ ३९१८ ३५५९
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान १०६८ ७७० ९१५
कोरडवाहू क्षेत्र विकास ३०४ १९६ १८४
राष्ट्रीय बांबू अभियान १२५ ७७ ६६
परंपरागत कृषी विकास योजना ....... २२५ १२१
देशात डाळीचे विक्रमी उत्पादन झाले असतानाही मोदी सरकारने डाळीच्या आयातीला परवानगी दिली. गरज असतना वेळेत ही डाळ बाजारात विक्रीला न सोडल्याने डाळीचे दर प्रति किलो २३० रुपयांपर्यंत भडकले होते. हा डाळ घोटाळा असून, यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. शिवाय, डाळीच्या आयातीला परवानगी देत दलालांची तिजोरी भरण्याचे काम केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते व राज्यसभेचे खासदार पी. एल. पुनिया यांनी केला.
सत्तेत येण्यापूर्वी शेतीसाठी झालेला एकूण खर्चं आणि हमीभावाच्या पन्नास टक्के फायदा देण्याचे भाजपने जाहीर केले. सत्तेवर येताच सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देत हा फॉर्मूला अशक्य असल्याचे सांगत देशातील शेतकऱ्यांची मोदी सरकारने खिल्ली उडविली. २०१५-१६ मध्ये ४४ रूपये प्रति किलो दराने आयात केलेली डाळ वेळेत बाजारात न पाठविल्याने २३० रुपये प्रति किलो या दराने जनतेला खरेदी करावी लागली. याउपर २२१ लाख टन डाळीचे उत्पादन झाल्यानंतरही ५४ लख टन डाळीच्या आयातीला परवानगी दिली गेली. काँग्रेसच्या काळात २०१३-१४ मध्ये ५५.६२ लाख टन डाळ निर्यात केली. यातून देशाच्या तिजोरीत ९२६१.६० कोटी जमा झाले. तर, एप्रिल २०१६ ते जानेवारी २०१७ पर्यत ३०.२६ लाख टन डाळीचा आयात करून ४३७५ कोटींने देशाचे नुकसान केल्याचा आरोपही पुनिया यांनी केला. दलालांवर यापूर्वी असलेल्या २५ टक्के आयातशुल्क शून्य टक्क्यांवर आणून केंद्र सरकारने ५९.१८ लाख टन गहू आणि ३७.८३ लाख टन तांदूळ कमी उचलत शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या विम्याचे १७१८४.७९ कोटी जमा होते. तर, या प्रीमिअमच्या तुलनेत केवळ ६८०८.४८ कोटींची मदतच शेतकऱ्यांना मिळाली. उलटपक्षी, १०३७६.३१ कोटींचा फायदा विमा कंपनीला करून दिल्याची आकडेवारीही पुनिया यांनी मांडली.
शेतकरी योजनांच्या खर्चात मोठी कपात
शेतकरी योजनांचा मोदी सरकारने तीन वर्षांत केवळ गाजावाजा केला. प्रत्यक्षात या योजनेत गेल्या दोन वर्षांत मोठी घसरण झाल्याचे आकडेवारी दर्शविते. यावरून भाजप सरकार शेतकरीविरोधी मानसिकतेने काम करीत असल्याचा आरोप पुनिया यांनी केला. त्यामुळे शेतकरीविरोधी सरकारने अन्नदाता शेतकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अशा योजना अन् अशी मदत (आकडे कोटीत)
योजनेचे नाव २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान १७९९ १०६७ ९९८
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ८३६३ ३९१८ ३५५९
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान १०६८ ७७० ९१५
कोरडवाहू क्षेत्र विकास ३०४ १९६ १८४
राष्ट्रीय बांबू अभियान १२५ ७७ ६६
परंपरागत कृषी विकास योजना ....... २२५ १२१