विरोधाभासी लोकशाही

लोकशाहीत जनप्रतिनिधीने जनतेचा विचार करणे आवश्यक असते. वास्तव मात्र अगदीच विरुद्ध आहे. आज अधिकाधिक निवडणुकादेखील स्वत:च्या परिवाराचा, नातेवाइकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लढल्या जातात. व्यवस्थेत शिरकाव करून स्वहेतू

साध्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हा हेतूच जनहिताच्या आड येतो. लोकांचा विसर पडायला नेत्यांना फायदेशीर ठरतो. मिळेल त्या मार्गाने स्वत:चा उद्धार करण्यासाठीची धडपड सुरू होते.

प्रत्येक निवडणुकीतील संपत्तीच्या विवरणपत्रात त्याचा आकडा फुगलेला दिसून येतो. नेत्यांची ही संपत्ती वाढत असताना त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेच्या जगण्याचा दर्जाही वाढणे अपेक्षित असते. बहुतांश नेत्यांच्या मतदारसंघात परिस्थिती उलट असते. नेत्यांचा दर्जा वाढलेला असताना मतदारराजा दीन झालेला असतो. विकासकामे ठप्प पडलेली असतात. मूलभूत गरजाही पूर्ण झालेल्या

नसतात. नेत्यांची परिस्थिती सुधारत असताना जनता अधिकाधिक गरीब झालेली असते. आपल्या देशाच्या लोकशाहीतील हे भयाण वास्तव. या विरोधाभासी चित्रात लोकशाही कुठेही दिसत नाही.

‘विकास वेडा झालाय’, असे सोशल मीडियावर गाजत आहे. त्यातील राजकारणाचा भाग वगळल्यास काही ठिकाणी हे वाक्य लागू पडते. जनहित नसतानाही केवळ नेत्यांच्या अट्टाहासापोटी, विकासाच्या नावावर कोट्यवधीचे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. यातून कुणाचा विकास होतोय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. जिथे मूलभूत गरजाच पूर्ण होत नाहीत तिथे या प्रकल्पांची गरज काय? जनतेच्या मनातील या प्रश्नांकडे आजवर कायम डोळेझाक करण्यात आली. म्हणूनच केवळ पक्ष, सरकार बदलत गेले पण मूळ समस्या कायम राहिली. नागपूरचे उदाहरण वानगीदाखल घ्यायचे झाल्यास मेट्रो रेल्वे, सिमेंट रस्त्यांच्या निमित्ताने विकासाची वाट बांधली जात आहे. नागपुरात आलेल्या बाहेरच्या प्रत्येकाला हा विकास पाहून निश्चितच हेवा वाटेल. पण, याच मेट्रोच्या सात-आठ किलोमीटरच्या परिघात फिरल्यास वेगळेच चित्र दिसून येते. वाठोडा व अन्य काही भागात अजूनही पक्के रस्ते नाहीत. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण आहे. पावसाळ्यातही या भागात टँकर धावतात. मेट्रोच्या बजेटमधून यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करता आल्या असत्या, अनेकांच्या चर्चेत अलीकडे ओघानेच येणारे हे वाक्य. नागपुरात ही परिस्थिती असल्यास गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील परिस्थितीचा तर विचार न केलेला बरा! इथे प्रकल्पाला आक्षेप नाही पण, ज‌नप्रश्नही दुर्लक्षित राहू नयेत.

लोकशाहीत प्रत्येकाच्या मताचा विचार होतो. कागदोपत्री तरी हेच खरे आहे. कारण जनहिताचा विचार दुर्लक्षित करून प्रकल्प उभारण्याचा नेत्यांचा अट्टाहास आपल्या देशात पूर्ण होतो. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय देशाचा विकास अशक्य आहे. स्वहिताचा विचार सोडून दुसऱ्यांसाठी देणे लागते, हा विचार नेत्यांच्या मनात रुजल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने आपल्या देशात मूळ लोकशाही दिसणे कठीण आहे. अन्यथा नेते, अधिकारी विकासाच्या बाता करून स्वत:चे घर भरत राहणार. फक्त कागदोपत्री कोट्यवधी खर्च होऊन विकास प्रत्यक्षात दिसणार नाही. दुर्गम भागातील जनता सामान्य गरजांसाठी धडपडत राहणार. मग या लोकशाहीचा फायदा तरी काय? लोकशाहीतील या वेडावलेल्या या विकासासाठी केवळ नेत्यांनाच दोष देणे चूक ठरते. निवडणुकीतून आपला नेता निवडण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे. मतदानाच्या हक्कातून देशाचे सत्ताचित्र बदलण्याची ताकद या मतहक्कात आहे. पण, निवडणूक काळात पैसा, जात-पात, धर्म याला महत्त्व देऊन जनता मतदान करते. सर्वच ठिकाणी ही परिस्थिती नसली तरी अधिकाधिक ठिकाणी हेच चित्र असते. हे सारे टाळून मतदान होणे आवश्यक आहे. तरच देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही रुजणार, विकासाचे खरे चित्र दिसणार.
‘अंतरीची ओल’ या सदरातील हा शेवटचा लेख आहे. या माध्यमातून विविध विषयांवरचा संवाद होऊन माझ्या लेखणीला बळ मिळाले. धन्यवाद ‘मटा’.