समाजकार्यात असणारे अनेक लोक एक प्रश्न नेहमी विचारतात, की निवडणुकीच्या वेळेस घोषणापत्रात मतदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत म्हणून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दाद मागता येईल काय? मागच्या काही निवडणुकांपासून सर्वसामान्य जनतेला मतांसाठी आकृष्ट करण्यासाठी घोषणापत्रात मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. मात्र ती कधीच पूर्ण केली जात नाहीत. त्यातूनच असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.
घोषणापत्र व त्यातील दिलेली आश्वासने ही निवडणुकीपुरतीच राहतात. निवडणुकीनंतर या आश्वासनांचा साधा उल्लेख कोणताही सत्तापक्ष करताना दिसत नाही. लोकांचीही स्मरणशक्ती अतिशय अल्प असल्याने ही आश्वासने विस्मरणात जातात. मग पुढच्या निवडणुकीत परत तीच आश्वासने पक्षाच्या घोषणापत्रात नमूद करण्यात येतात. मागच्या कार्यकाळात ही आश्वासने पूर्ण का केली गेली नाहीत, असा प्रश्न कुणीही विचारत नाहीत. आश्वासने पूर्ण न करून जनतेला फसवले याचा जाबही कुणी विचारत नाही. राज्यकर्त्यांना व सर्व राजकीय पक्षांना ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. म्हणूनच मागच्या निवडणुकीच्या वेळेस दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर सादर केला जात नाही. नव्यानेच सारे काही आपण मांडत असल्याचे पटवून देण्यात त्यांना यश येते.
लोकशाहीत राज्यकर्ते जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच विरोधी पक्षही महत्त्वाचे आहेत. राज्यकर्त्यांनी मागच्या पाच वर्षांत कोणती आश्वासने पूर्ण केलीत व विरोधी पक्षाने राज्यकर्त्यांकडून दबाव आणून जनतेच्या हिताची कोणती कामे करवून घेतलीत याचा लेखाजोखा जनतेसमोर सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु दोघेही एकमेकांवर चिखलफेक करताना दिसतात. वर्चस्वाच्या या लढाईत मतदारांत संभ्रमाचे वातावरण तयार होऊन आश्वासनांच्या पूर्ततेचा प्रश्न
मागे पडतो.
आजकाल कुठल्याही सत्तापक्षातील नेत्यांची भाषणे ऐकले तर प्रत्येक भाषणात मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. लाखो, कोट्यवधीच्या घोषणा ऐकल्यावर काही वेळेसाठी आपला देश खूप श्रीमंत आहे, महासत्ता होण्याचे दाखवित असलेले स्वप्न पूर्ण होणार, असा विश्वास होऊ लागतो. या सर्व गोष्टींचा गर्व वाटू लागतो. परंतु आपल्या देशावर व राज्यावर लाखो कोटींचे कर्ज असल्याचे लक्षात येताच या घोषणांमधील फोलपणा दिसून येतो. मुळात स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही आरोग्यविषयक सोयी, शेतमालाला योग्य भाव व अनेक मूलभूत अधिकार शेवटच्या व्यक्तीला मिळालेले नाहीत. मेळघाट, गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात तर हे अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने हे त्यांचे हक्क नाकारण्यात आले आहेत. राज्य वा देशावरचे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. ही जबाबदारी तो चोखपणे अनेक प्रकारचे कर भरून पूर्ण करीत आहे. श्रीमंत असो वा गरीब प्रत्येकाकडून हा कर वसूल केला जातो. जेवढे हे कर्ज वाढेल तेवढाच कराचा बोजा या देशाच्या नागरिकांवर वाढणार आहे. घोषणा करणारे कोणतेही नेते हे कर्ज फेडणार नसून ते फक्त हे कर्ज वाढविणार आहेत.
निवडणुकीपूर्वी घोषणापत्रातील आश्वासनांच्या पूर्ततेसंबंधी जनतेने लोकप्रतिनिधींना, मंत्र्यांना आपले समाधान होत नाही तोपर्यंत प्रश्न विचारत राहायला हवे. कोणत्याही कार्यक्रमात, प्रकल्पाची घोषणा असो वा विकासकामाची घोषणा, यासाठी लागणारा पैसा आपण कर्जात बुडालेलो असताना कुठून उभा करणार असा प्रश्न विचारावा. नेत्यांनीही या गोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख करावा. कारण कर्ज जनतेला फेडायचे आहे म्हणून जनतेला याची माहिती मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. असे झाल्यास खोट्या घोषणा थांबतील व जनतेची फसवणूक होणार नाही. खोटी स्वप्ने दाखविण्याचा उद्योगही बंद होईल.