म.टा.प्रतिनिधी, नागपूर
महापालिकेच्यावतीने लवकरच होणारी भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी फसल्यास त्यासाठी होणारा ३.५० कोटींचा खर्च महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जावा. यासाठी लागणारी साडेतीन कोटीची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केला जावा, यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या पाच संघटनांनी सोमवारी आंदोलनातून दिला.
दरम्यान, श्वानांव्यतिरिक्त गाय आणि बैलांसारख्या प्राण्यांबाबत महापालिकेची कार्यपद्धती दोषपूर्ण असून प्राण्यांसंबंधित विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलविण्यात यावी, अशी मागणी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
पीपल फॉर अॅनिमल वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन, बजरंग दलाचा गोरक्षा विभाग, युवा सेना, सप्तर्षी गो सेवा समिती आणि किंग कोब्रा संघटनेच्यावतीने सोमवारी संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. महापालिकेच्यावतीने येत्या काळात तिसऱ्यांदा भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याआधी दोनवेळा झालेला नसबंदीचा प्रयत्न फसलेला होता. तिसऱ्यांदा होणाऱ्या नसबंदीसाठी मनपाचे सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊसदस्यीय सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मागील आठ महिन्यांत या समितीची एकदाही बैठक झालेली नाही. नसबंदीसाठी कुत्री पकडल्यानंतर त्यांची तपासणी, शस्त्रक्रिया आणि काळजी घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था उभारण्यात आली नसल्याची टीका या संस्थांनी केली आहे.
‘पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे प्राण्यांचे हाल’
महापालिकेच्यावतीने मोकाट श्वान पकडणे आणि सोडणे ही कामे केली जातात. त्यावरही या संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. नगरसेवक आणि उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या दबावाखाली श्वानांना पकडले आणि कुठल्या तरी भागात सोडले जाते. हा कायद्याने गुन्हा असून त्यामुळे मोकाट श्वानांकडून चावे घेण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे, बेकायदेशीरपणे श्वान पकडणाऱ्या गाड्या बंद केल्या जाव्यात, अशी मागणीही महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.
या विविध मुद्द्यांकडे महापालिकेचे लक्ष वेधण्यासाठी या संघटनांच्यावतीने संविधान चौकात सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये पीपल फॉर अॅनिमलच्या करिश्मा गलानी, अंजली वैद्यार, बजरंग दलाचे जीतू कुंदवानी, युवा सेनेचे छगन सोनवणे, सप्तर्षी गो सेवा समितीचे चेतन खानोरकर आणि किंग कोब्रा संघटनेचे अरविंद रतुडी यांच्यासह इतर कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
नसबंदीसाठी संघटनांच्या मागण्या
-शहरात एकाचवेळी सुरू व्हावीत चार नसबंदी केंद्रे
-एका केंद्रावर व्हावी रोज ३० श्वानांची नसबंदी
-२० महिन्यांत ५० हजार श्वानांवर कराव्यात शस्त्रक्रिया
-नसबंदी प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी सुरू राहावे एक केंद्र
महापालिकेच्यावतीने लवकरच होणारी भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी फसल्यास त्यासाठी होणारा ३.५० कोटींचा खर्च महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जावा. यासाठी लागणारी साडेतीन कोटीची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केला जावा, यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या पाच संघटनांनी सोमवारी आंदोलनातून दिला.
दरम्यान, श्वानांव्यतिरिक्त गाय आणि बैलांसारख्या प्राण्यांबाबत महापालिकेची कार्यपद्धती दोषपूर्ण असून प्राण्यांसंबंधित विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलविण्यात यावी, अशी मागणी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
पीपल फॉर अॅनिमल वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन, बजरंग दलाचा गोरक्षा विभाग, युवा सेना, सप्तर्षी गो सेवा समिती आणि किंग कोब्रा संघटनेच्यावतीने सोमवारी संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. महापालिकेच्यावतीने येत्या काळात तिसऱ्यांदा भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याआधी दोनवेळा झालेला नसबंदीचा प्रयत्न फसलेला होता. तिसऱ्यांदा होणाऱ्या नसबंदीसाठी मनपाचे सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊसदस्यीय सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मागील आठ महिन्यांत या समितीची एकदाही बैठक झालेली नाही. नसबंदीसाठी कुत्री पकडल्यानंतर त्यांची तपासणी, शस्त्रक्रिया आणि काळजी घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था उभारण्यात आली नसल्याची टीका या संस्थांनी केली आहे.
‘पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे प्राण्यांचे हाल’
महापालिकेच्यावतीने मोकाट श्वान पकडणे आणि सोडणे ही कामे केली जातात. त्यावरही या संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. नगरसेवक आणि उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या दबावाखाली श्वानांना पकडले आणि कुठल्या तरी भागात सोडले जाते. हा कायद्याने गुन्हा असून त्यामुळे मोकाट श्वानांकडून चावे घेण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे, बेकायदेशीरपणे श्वान पकडणाऱ्या गाड्या बंद केल्या जाव्यात, अशी मागणीही महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.
या विविध मुद्द्यांकडे महापालिकेचे लक्ष वेधण्यासाठी या संघटनांच्यावतीने संविधान चौकात सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये पीपल फॉर अॅनिमलच्या करिश्मा गलानी, अंजली वैद्यार, बजरंग दलाचे जीतू कुंदवानी, युवा सेनेचे छगन सोनवणे, सप्तर्षी गो सेवा समितीचे चेतन खानोरकर आणि किंग कोब्रा संघटनेचे अरविंद रतुडी यांच्यासह इतर कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
नसबंदीसाठी संघटनांच्या मागण्या
-शहरात एकाचवेळी सुरू व्हावीत चार नसबंदी केंद्रे
-एका केंद्रावर व्हावी रोज ३० श्वानांची नसबंदी
-२० महिन्यांत ५० हजार श्वानांवर कराव्यात शस्त्रक्रिया
-नसबंदी प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी सुरू राहावे एक केंद्र