म. टा. प्रतिनिधी,नागपूर
देशभरात खळबळ उडविणारा डब्बा ट्रेडिंग आता नऊ हजार कोटींच्यावर पोहोचल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली असून, आगामी काळात हा आकडा आणखी फुगण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी या प्रकरणात जप्त केलेल्या हार्ड डिस्कची ‘क्लोनिंग’ पूर्ण झाली आहे. लवकरच त्यामधील रहस्य उलगडेल. या डिस्कमधून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात, असे सूत्रांचे सांगणे आहे.
१२ मे रोजी रवी अग्रवाल याच्या एल सेव्हन ग्रुप व छत्तरपूर फार्म्ससह ११ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकून आर्थिक गुन्हेशाखा पोलिसांनी डब्बा ट्रेडिंग उघडकीस आणले होते. रवी अद्यापही पसार आहे. पोलिसांनी कुशल किशोर लद्दड याच्या एस. के. इन्व्हेस्टमेंट, प्रीतेश सुरेशकुमार लखोटिया, दिनेश सारडा, गोपी मालू यांच्या जे.के. इन्व्हेस्टमेंट, अभिषेक बजाज, सचिन अग्रवाल, कन्नी छावरानी, दिनेश गोखलानी, वीणा सारडा यांच्या निवासस्थान व प्रतिष्ठानावर छापे टाकले होते. या ठिकाणांहून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कम्प्युटर्स, हार्डडिस्क व सौदा नावाचे सॉफ्टवेअर जप्त केले होते. पोलिसांनी कुशल लद्दड, प्रीतेश लखोटिया, अश्विन मधुकर बोरीकर, विकास कुबडे, विजय गोखलानी, नीरज अग्रवाल, स्वप्नील पराते, निर्मिती मेहता (रा. कांदिवली) यांना अटक केली होती. सर्वांनी जामिनासाठी न्यायायालयात अर्ज केले. अटकेतील आरोपींच्या जामीन अर्जावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी अटकेतील आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला. आरोपींनी हा गुन्हा कट रचून व ठरवून केला आहे. या डब्बा ट्रेडिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. शासनाचा महसूल बुडाला आहे. हा गंभीर गुन्हा असून, यात दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा व २५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. आरोपी जामिनावर बाहेर आले तर ते साक्षीदार व तपासयंत्रणेवर दबाव टाकू शकतात, असेही कोल्हे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरोपींच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. पोलिसांकडे कोणताही प्राथमिक पुरावा नाही. आरोपींना न्यायालयाच्या सर्व अटी मान्य आहेत. अशा प्रकरणांसाठी सेबी ही स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असताना पोलिस गुन्हे कसे दाखल करू शकतात, असेही आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्हीकडील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
पांढरपेशी गुन्हेगारांचा समावेश आर्थिक गुन्हेशाखा पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासात या प्रकरणांमध्ये पांढरपेशी गुन्हेगारांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आर्थिक गुन्हेशाखेच्या तत्कालीन उपायुक्त दीपाली मासिरकर यांनीही या प्रकरणात नेत्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे या वृत्ताला आता बळ मिळाले आहे.
मोठ्या प्रमाणात गुंतला काळा पैसा डब्बा ट्रेडिंगमध्ये अनेकांचा काळा पैसा गुंतल्याचेही उघडकीस येत आहे. नागपुरातील अनेक ‘बिग शॉट’ या ट्रेडिंगमध्ये गुंतले असून, हार्ड डिस्कमधील माहिती जसजशी समोर येईल, तसतशी त्यांची नावे समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.
देशभरात खळबळ उडविणारा डब्बा ट्रेडिंग आता नऊ हजार कोटींच्यावर पोहोचल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली असून, आगामी काळात हा आकडा आणखी फुगण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी या प्रकरणात जप्त केलेल्या हार्ड डिस्कची ‘क्लोनिंग’ पूर्ण झाली आहे. लवकरच त्यामधील रहस्य उलगडेल. या डिस्कमधून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात, असे सूत्रांचे सांगणे आहे.
१२ मे रोजी रवी अग्रवाल याच्या एल सेव्हन ग्रुप व छत्तरपूर फार्म्ससह ११ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकून आर्थिक गुन्हेशाखा पोलिसांनी डब्बा ट्रेडिंग उघडकीस आणले होते. रवी अद्यापही पसार आहे. पोलिसांनी कुशल किशोर लद्दड याच्या एस. के. इन्व्हेस्टमेंट, प्रीतेश सुरेशकुमार लखोटिया, दिनेश सारडा, गोपी मालू यांच्या जे.के. इन्व्हेस्टमेंट, अभिषेक बजाज, सचिन अग्रवाल, कन्नी छावरानी, दिनेश गोखलानी, वीणा सारडा यांच्या निवासस्थान व प्रतिष्ठानावर छापे टाकले होते. या ठिकाणांहून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कम्प्युटर्स, हार्डडिस्क व सौदा नावाचे सॉफ्टवेअर जप्त केले होते. पोलिसांनी कुशल लद्दड, प्रीतेश लखोटिया, अश्विन मधुकर बोरीकर, विकास कुबडे, विजय गोखलानी, नीरज अग्रवाल, स्वप्नील पराते, निर्मिती मेहता (रा. कांदिवली) यांना अटक केली होती. सर्वांनी जामिनासाठी न्यायायालयात अर्ज केले. अटकेतील आरोपींच्या जामीन अर्जावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी अटकेतील आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला. आरोपींनी हा गुन्हा कट रचून व ठरवून केला आहे. या डब्बा ट्रेडिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. शासनाचा महसूल बुडाला आहे. हा गंभीर गुन्हा असून, यात दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा व २५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. आरोपी जामिनावर बाहेर आले तर ते साक्षीदार व तपासयंत्रणेवर दबाव टाकू शकतात, असेही कोल्हे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरोपींच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. पोलिसांकडे कोणताही प्राथमिक पुरावा नाही. आरोपींना न्यायालयाच्या सर्व अटी मान्य आहेत. अशा प्रकरणांसाठी सेबी ही स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असताना पोलिस गुन्हे कसे दाखल करू शकतात, असेही आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्हीकडील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
पांढरपेशी गुन्हेगारांचा समावेश आर्थिक गुन्हेशाखा पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासात या प्रकरणांमध्ये पांढरपेशी गुन्हेगारांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आर्थिक गुन्हेशाखेच्या तत्कालीन उपायुक्त दीपाली मासिरकर यांनीही या प्रकरणात नेत्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे या वृत्ताला आता बळ मिळाले आहे.
मोठ्या प्रमाणात गुंतला काळा पैसा डब्बा ट्रेडिंगमध्ये अनेकांचा काळा पैसा गुंतल्याचेही उघडकीस येत आहे. नागपुरातील अनेक ‘बिग शॉट’ या ट्रेडिंगमध्ये गुंतले असून, हार्ड डिस्कमधील माहिती जसजशी समोर येईल, तसतशी त्यांची नावे समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.