नागपुरात पीककर्जाचे केवळ १६ टक्केच वाटप; जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले 'हे' निर्देश

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्याला १ हजार ८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले, मात्र त्यापैकी आतापर्यंत केवळ १६ टक्केच कर्जवाटप करण्यात आले. कर्जवाटपाची जबाबदारी संबंधित तहसीलदार व बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली असून पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार पेरणीपूर्वी पीककर्ज उपलब्ध करून गावनिहाय नियोजन करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केले नसल्याची खंतही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. खरीप हंगामात पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. एकूण राष्ट्रीयीकृत बँकांतर्फे केवळ १३ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. खासगी बँकांनी केवळ ८ टक्के कर्ज वाटप केले. ग्रामीण बँकातर्फे ३४ टक्के, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतर्फे ४९ टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांमिळून केवळ १६ टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.

तालुकानिहाय नोडल अधिकारी

खरीप हंगामासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळवून देणे, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित तहसीलदार व बँकेच्या अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तर बँकांवर कारवाई

शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी अडचणी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. मुदतीत कर्जवाटप न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही ठाकरे यांनी दिला.

जिल्हा बँकेकडून सर्वाधिक

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने ४९ टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. तर ग्रामीण बँकातर्फे ३४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. खरीप हंगामातील कर्ज वाटपातील उद्दिष्टाचा मोठा वाटा या बँकांनी पूर्ण केला आहे. त्यामुळे जिल्हातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले.

असे झाले वाटप

बँका : कर्जवाटप

बँक ऑफ बडोदा : २० टक्के

बँक ऑफ इंडिया : १७ टक्के

बँक ऑफ महाराष्ट्र : २० टक्के

कॅनरा बँक : ३ टक्के

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया : १२ टक्के

इंडियन ओव्हरसीज बँक : २० टक्के

स्टेट बँक ऑफ इंडिया : ११ टक्के

युनाटेड बँक ऑफ इंडिया : १४ टक्के

पीएनबी : १ टक्का

इंडियन बँक : १ टक्का

ॲक्सिस बँक : ३ टक्के

एचडीएफसी बँक : ७ टक्के

आयसीआयसी बँक १२ टक्के