म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
महापालिकेतर्फे सध्या शहरातील मालमत्ताकर थकबाकी असलेल्या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेवटच्या क्षणी मंगळवारी झोनचे सहायक उपायुक्त हरीश राऊत यांनी या लिलाव प्रक्रियेतील सात मालमत्तांचा लिलाव पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला. अचानक हा निर्णय घेतल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी या प्रकरणात विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
लिलावाची प्रक्रिया रद्द करताना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे व मालमत्ता विभागालाही याबाबत कुठलीही पूर्वसूचना न देता त्यांनी ही प्रक्रिया रद्द केली. मालमत्ता कराची वसुली महापालिकेकडून अत्यंत गांभीर्याने सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात मालमत्ता विभागाकडून अपेक्षित कामगिरी न झाल्याने करात मोठी घट झाली होती. त्यामुळे या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशच सप्टेंबर महिन्यात स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले होते तसेच थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवरही कठोर कारवाई करण्याचेही सूचवण्यात आले होते.
थकबाकीदारांसाठी महापालिकेने कर माफी योजना सुरू केली होती. दोनदा ही योजना राबवूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेष म्हणजे, यात थकबाकीदारांवरील व्याजाला ९० टक्यांपर्यंत माफ करण्यात आले होते. महसुलाचा मुख्य स्रोत असलेल्या या विभागाकडून महापालिकेने ३९२.१९ कोटी इतके लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात १०७ कोटींची वसुली करण्यात यश आले. दरम्यान, राऊत यांच्या प्रकरणात जाधव यांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले असले तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार स्थायी समितीने त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मंगळवारी झोनमधील काही वरिष्ठ नगरसेवकांनी आणलेल्या राजकीय दबावापुढे झुकत राऊत यांच्यावर सौम्य कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात जाधव यांना विचारले असता, प्रशासनाकडून त्यांचे दोन वेतन वाढ थांबवण्यात आले असून लिलाव प्रक्रियेसाठी जाहिरात व इतर खर्च राऊत यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच चौकशी पूर्ण झाल्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ५३.९७ कोटींच्या २९ कामांना मंजुरी देण्यात आली तसेच आरोग्य विभागाकडून कनक रिर्सोसेसच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या कनकच्या शुल्कात वाढ करण्याला सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी विरोध केला होता. कनक रिर्सोसशी असलेला करार फेब्रुवारी २०१९ मध्ये संपणार असून, महापालिकेने नवीन कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २००९ मध्ये कनकच्या नियुक्ती करण्यात आली होती त्यावेळी ४४९ प्रति टन या दराने कचऱ्याची उचल करण्यात येत होती, नव्या कंत्राटदारासाठी हे दर १ हजार ३०६ रुपये प्रति टन इतके ठेवण्यात आले आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेतर्फे सध्या शहरातील मालमत्ताकर थकबाकी असलेल्या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेवटच्या क्षणी मंगळवारी झोनचे सहायक उपायुक्त हरीश राऊत यांनी या लिलाव प्रक्रियेतील सात मालमत्तांचा लिलाव पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला. अचानक हा निर्णय घेतल्याने स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी या प्रकरणात विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
लिलावाची प्रक्रिया रद्द करताना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे व मालमत्ता विभागालाही याबाबत कुठलीही पूर्वसूचना न देता त्यांनी ही प्रक्रिया रद्द केली. मालमत्ता कराची वसुली महापालिकेकडून अत्यंत गांभीर्याने सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात मालमत्ता विभागाकडून अपेक्षित कामगिरी न झाल्याने करात मोठी घट झाली होती. त्यामुळे या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशच सप्टेंबर महिन्यात स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले होते तसेच थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवरही कठोर कारवाई करण्याचेही सूचवण्यात आले होते.
थकबाकीदारांसाठी महापालिकेने कर माफी योजना सुरू केली होती. दोनदा ही योजना राबवूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेष म्हणजे, यात थकबाकीदारांवरील व्याजाला ९० टक्यांपर्यंत माफ करण्यात आले होते. महसुलाचा मुख्य स्रोत असलेल्या या विभागाकडून महापालिकेने ३९२.१९ कोटी इतके लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात १०७ कोटींची वसुली करण्यात यश आले. दरम्यान, राऊत यांच्या प्रकरणात जाधव यांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले असले तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार स्थायी समितीने त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मंगळवारी झोनमधील काही वरिष्ठ नगरसेवकांनी आणलेल्या राजकीय दबावापुढे झुकत राऊत यांच्यावर सौम्य कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात जाधव यांना विचारले असता, प्रशासनाकडून त्यांचे दोन वेतन वाढ थांबवण्यात आले असून लिलाव प्रक्रियेसाठी जाहिरात व इतर खर्च राऊत यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच चौकशी पूर्ण झाल्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ५३.९७ कोटींच्या २९ कामांना मंजुरी देण्यात आली तसेच आरोग्य विभागाकडून कनक रिर्सोसेसच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या कनकच्या शुल्कात वाढ करण्याला सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी विरोध केला होता. कनक रिर्सोसशी असलेला करार फेब्रुवारी २०१९ मध्ये संपणार असून, महापालिकेने नवीन कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २००९ मध्ये कनकच्या नियुक्ती करण्यात आली होती त्यावेळी ४४९ प्रति टन या दराने कचऱ्याची उचल करण्यात येत होती, नव्या कंत्राटदारासाठी हे दर १ हजार ३०६ रुपये प्रति टन इतके ठेवण्यात आले आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.