म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेले दोन हजार कोटी रुपये वळते करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी विधान परिषदेत केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला असून असा निधी इतरत्र वळवू नये यासाठी कायदा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. निधी वळण्यात येत असल्याचा सरकारने इन्कार केला.
राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षाचे आंदोलन, शेतकरी संपाच्या दबावामुळे सरकारने अखेर कर्जमाफीची घोषणा केली. ३४ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी निधीची जमवाजमव सुरू आहे. यात अनुसूचित जाती, जमातीच्या निधीत दोन हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. अर्थसंकल्पातील मागासवर्गीयांच्या हक्काचा निधी त्यांच्या कल्याणासाठीच वापरण्यात यावा. दुसऱ्या कुठल्याही शीर्षकाखाली हा निधी खर्च करू नये व इतरत्र वळवू नये, यासाठी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व ओरिसा राज्याच्या धर्तीवर कायदा करण्यात यावा, असेही गजभिये म्हणाले.
सरकारने २०१५-१६ या वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनेत सहा हजार ४९० कोटी रुपये तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात चार हजार २१ कोटी रुपये खर्च झाले. तसेच, अनुसूचित जमाती उपयोजनेत पाच हजार १६० कोटी रुपये तरतूद करून एक हजार ७१८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अनुसूचित जाती व जमातीवर ३१ टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याने या समाजावर अन्याय झाला. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांसाठी तरतूद करण्यात येणारा निधी खर्च न करून अन्यत्र वळवण्यात येतो. यावरही निर्बंध घालण्यात यावे, अशी मागणी प्रकाश गजभिये यांनी केली.
सभागृहासाठी जागा नाही
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त दोन हजार आसन क्षमतेच्या सभागृहासाठी आघाडी सरकारने जिल्हा प्रशासनाला २० कोटी रुपये दिले. परंतु, नवीन आलेल्या सरकारने जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही, असा आरोपही प्रकाश गजभिये यांनी लावला. तारांकित प्रश्नाद्वारे त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून सभागृह बांधण्यात येणार आहे. प्रन्यासने अनेक संस्थांना भूखंड दिले परंतु, स्मृती सभागृहासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. नागपुरात दीड दशकापासून सत्तेत असलेले भाजपच यासाठी जबाबदार आहे, असेही प्रकाश गजभिये म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेले दोन हजार कोटी रुपये वळते करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी विधान परिषदेत केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला असून असा निधी इतरत्र वळवू नये यासाठी कायदा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. निधी वळण्यात येत असल्याचा सरकारने इन्कार केला.
राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षाचे आंदोलन, शेतकरी संपाच्या दबावामुळे सरकारने अखेर कर्जमाफीची घोषणा केली. ३४ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी निधीची जमवाजमव सुरू आहे. यात अनुसूचित जाती, जमातीच्या निधीत दोन हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. अर्थसंकल्पातील मागासवर्गीयांच्या हक्काचा निधी त्यांच्या कल्याणासाठीच वापरण्यात यावा. दुसऱ्या कुठल्याही शीर्षकाखाली हा निधी खर्च करू नये व इतरत्र वळवू नये, यासाठी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व ओरिसा राज्याच्या धर्तीवर कायदा करण्यात यावा, असेही गजभिये म्हणाले.
सरकारने २०१५-१६ या वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनेत सहा हजार ४९० कोटी रुपये तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात चार हजार २१ कोटी रुपये खर्च झाले. तसेच, अनुसूचित जमाती उपयोजनेत पाच हजार १६० कोटी रुपये तरतूद करून एक हजार ७१८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अनुसूचित जाती व जमातीवर ३१ टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याने या समाजावर अन्याय झाला. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांसाठी तरतूद करण्यात येणारा निधी खर्च न करून अन्यत्र वळवण्यात येतो. यावरही निर्बंध घालण्यात यावे, अशी मागणी प्रकाश गजभिये यांनी केली.
सभागृहासाठी जागा नाही
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त दोन हजार आसन क्षमतेच्या सभागृहासाठी आघाडी सरकारने जिल्हा प्रशासनाला २० कोटी रुपये दिले. परंतु, नवीन आलेल्या सरकारने जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही, असा आरोपही प्रकाश गजभिये यांनी लावला. तारांकित प्रश्नाद्वारे त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून सभागृह बांधण्यात येणार आहे. प्रन्यासने अनेक संस्थांना भूखंड दिले परंतु, स्मृती सभागृहासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. नागपुरात दीड दशकापासून सत्तेत असलेले भाजपच यासाठी जबाबदार आहे, असेही प्रकाश गजभिये म्हणाले.