म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने गस्त घालण्यासाठी आता ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. देशभरातील १२ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये असा ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असून, त्यात महाराष्ट्रातील एकमेव मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचा समावेश आहे.
केंद्रीय नागरी वाहतूक महासंचालनालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने ड्रोनच्या वापरासाठी परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरण आणि वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाच्या पुढाकारात ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. ज्या बारा प्रकल्पांमध्ये ड्रोनने गस्त घातली जाईल त्यात कॉर्बेट, पन्ना, दुधवा, रणथंबोर, सिमिलीपाल, नागार्जुनसागर- श्रीशैलम, बंदीपूर, सत्यमंगलम्, परंबिकुलम्, काझीरंगा, नामदाफा आणि सुंदरबन या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
हा प्रकल्प राबविण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्पातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना हे तंत्रज्ञान वापरता यावे, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. त्यादृष्टीने व्याघ्र प्रकल्पांनी आपले कर्मचारी तयार ठेवावे, अशा सूचना व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरणाने व्याघ्रप्रकल्पांना दिल्या आहेत.
व्याघ्रप्रकल्पातील सर्वेक्षण आणि गस्त, यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जाते आहे. असा वापर केल्यास सुरक्षेला धोका निर्माण होईल किंवा नाही, याबाबत साशंकता होती. त्यामुळे, याबाबतचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. आता केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर इ-बर्ड टेक्नॉलॉजी वापरली जाणार आहे. मानवरहित यंत्रांचा वापर व्याघ्रप्रकल्पांच्या गस्तीसाठी केला जाणार आहे.
ड्रोनचे अनेक उपयोग
जंगलात हवाई गस्त घालणे
वाघ आणि इतर प्राण्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन
जंगलातील वणव्यांबद्दल सूचना मिळणे
जंगलातील जैवविविधतेबद्दल माहिती संकलित करणे
व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने गस्त घालण्यासाठी आता ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. देशभरातील १२ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये असा ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असून, त्यात महाराष्ट्रातील एकमेव मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचा समावेश आहे.
केंद्रीय नागरी वाहतूक महासंचालनालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने ड्रोनच्या वापरासाठी परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरण आणि वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाच्या पुढाकारात ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. ज्या बारा प्रकल्पांमध्ये ड्रोनने गस्त घातली जाईल त्यात कॉर्बेट, पन्ना, दुधवा, रणथंबोर, सिमिलीपाल, नागार्जुनसागर- श्रीशैलम, बंदीपूर, सत्यमंगलम्, परंबिकुलम्, काझीरंगा, नामदाफा आणि सुंदरबन या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
हा प्रकल्प राबविण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्पातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना हे तंत्रज्ञान वापरता यावे, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देखील दिले जाणार आहे. त्यादृष्टीने व्याघ्र प्रकल्पांनी आपले कर्मचारी तयार ठेवावे, अशा सूचना व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरणाने व्याघ्रप्रकल्पांना दिल्या आहेत.
व्याघ्रप्रकल्पातील सर्वेक्षण आणि गस्त, यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जाते आहे. असा वापर केल्यास सुरक्षेला धोका निर्माण होईल किंवा नाही, याबाबत साशंकता होती. त्यामुळे, याबाबतचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. आता केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर इ-बर्ड टेक्नॉलॉजी वापरली जाणार आहे. मानवरहित यंत्रांचा वापर व्याघ्रप्रकल्पांच्या गस्तीसाठी केला जाणार आहे.
ड्रोनचे अनेक उपयोग
जंगलात हवाई गस्त घालणे
वाघ आणि इतर प्राण्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन
जंगलातील वणव्यांबद्दल सूचना मिळणे
जंगलातील जैवविविधतेबद्दल माहिती संकलित करणे