म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
प्राथमिक शाळांमधील अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे सप्टेंबर अखेरपर्यंत समायोजन करण्यात येईल, अशी हमी शालेय शिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली. निर्धारित मुदतीत समायोजन प्रक्रिया करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत.
राज्य सरकारने शिक्षक नियुक्तीकरिता अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शिक्षक नियुक्तीसाठी घेण्यात येणाऱ्या पात्रता परीक्षेकरिता राज्य सरकारकडे निश्चित यंत्रणा नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. त्यात दाव्यात तथ्य आढळून आल्याने न्यायालयाने शालेय शिक्षण सचिवांना ११ सप्टेंबर रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, पात्रता चाचणीबाबत सरकारला स्पष्टीकरण सादर करता आले नाही. त्यामुळे नागपूर विभागीय उपसंचालक अनिल पारधी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर झाले. त्यांनी चाचणीबाबत उत्तर सादर करण्यासाठी आणखी कालावधी मागितला. तेव्हा न्यायालयाने २९ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली.
शिक्षक पात्रता चाचणी घेण्यासाठी यंत्रणाच नसल्यामुळे शिक्षकांची नियुक्ती रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यातर्फे नमूद करण्यात आली. राज्य सरकारने चाचणीकरिता अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षकांचे समायोजनदेखील थांबविले आहे. त्यामुळे एकीकडे अतिरिक्त शिक्षक आहेत, तर काही शाळांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळेही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी निर्धारित संख्येने शिक्षक नियुक्त करणेही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे किमान प्राथमिक शाळांमध्ये अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षकांचे तातडीने समायोजन करण्यात यावे, अशी विनंती करण्यात आली. तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. भानुदास कुळकर्णी यांनी बाजू मांडली.
प्राथमिक शाळांमधील अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे सप्टेंबर अखेरपर्यंत समायोजन करण्यात येईल, अशी हमी शालेय शिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली. निर्धारित मुदतीत समायोजन प्रक्रिया करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत.
राज्य सरकारने शिक्षक नियुक्तीकरिता अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शिक्षक नियुक्तीसाठी घेण्यात येणाऱ्या पात्रता परीक्षेकरिता राज्य सरकारकडे निश्चित यंत्रणा नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. त्यात दाव्यात तथ्य आढळून आल्याने न्यायालयाने शालेय शिक्षण सचिवांना ११ सप्टेंबर रोजी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, पात्रता चाचणीबाबत सरकारला स्पष्टीकरण सादर करता आले नाही. त्यामुळे नागपूर विभागीय उपसंचालक अनिल पारधी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर झाले. त्यांनी चाचणीबाबत उत्तर सादर करण्यासाठी आणखी कालावधी मागितला. तेव्हा न्यायालयाने २९ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली.
शिक्षक पात्रता चाचणी घेण्यासाठी यंत्रणाच नसल्यामुळे शिक्षकांची नियुक्ती रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यातर्फे नमूद करण्यात आली. राज्य सरकारने चाचणीकरिता अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षकांचे समायोजनदेखील थांबविले आहे. त्यामुळे एकीकडे अतिरिक्त शिक्षक आहेत, तर काही शाळांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळेही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी निर्धारित संख्येने शिक्षक नियुक्त करणेही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे किमान प्राथमिक शाळांमध्ये अतिरिक्त घोषित केलेल्या शिक्षकांचे तातडीने समायोजन करण्यात यावे, अशी विनंती करण्यात आली. तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. भानुदास कुळकर्णी यांनी बाजू मांडली.