म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
‘निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुविधा मिळत नाहीत, त्यांना त्रास दिला जातो, आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवण्यात येते, अशा तक्रारी वाढत आहेत. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्यास घरी बसावे लागेल’, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिला. नागपूर जिल्हा परिषद पेन्शनर्स महासंघाच्या सभेत त्या बोलत होत्या.
डॉ. बलकवडे यांच्या बेधडक कारभारामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच धास्ती आहे. तक्रार केल्यास निपटारा करण्यासाठी स्वतः बलकवडे पुढाकार घेतात. ही बाब स्वच्छता मिशन, हागणदारीमुक्त अभियानातून दिसून आली आहे. शासकीय सेवा केल्यानंतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्रास होऊ नये, त्यांचे थकीत वेतन वेळेत मिळावे, आरोग्याच्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्या, असे शासनाने बजावले आहे. तरीही, अनेक कर्मचारी आपल्याच खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून पैसे घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
याचा नाहक त्रास कर्मचाऱ्यांना होतो. यावरून सामान्यांना किती अडचणी येत असतील, याचा अंदाज लावता येईल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ जिल्हा परिषदेकडून होत असतो. ही सर्व प्रकरणे आठवडाभरात निकाली काढावीत, असे आदेशही सीईओ डॉ. बलकवडे यांनी दिले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, शिक्षणाधिकारी दीपक लोखंडे, लघुसिंचनचे कार्यकारी अभियंता नरेश सहारे, एन. एल. सावरकर, कृष्णराव दाढे आदी उपस्थित होते.
‘पेन्शन, आरोग्यावर पारदर्शक व्हा’
जुलै २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले ए. एल. गजभिये, एस. एन. वाघमारे, अ. ल. मोहगावकर यांची अद्याप पेन्शन मंजूर करण्यात आलेली नाही. मोहगावकर यांच्या पत्नीचे आजारामुळे निधन झाले. कर्जबाजारी झाल्यानंतरही आरोग्याचे पैसे मिळालेले नाही, अशी व्यथा महासंघाने मांडली. त्यामुळे सीईओ स्तब्ध झाल्या. यासाठी जबाबदार कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणीही करण्यात आली.
वेतन कधी?
जिल्हा परिषदेत साडेआठ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. एप्रिल महिन्याचे वेतन अजूनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. मार्च एण्डिंग असल्याने वेतन विलंबाने होते. पण, आता २२ एप्रिलपर्यंत वेतन न झाल्याने कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे तातडीने वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
‘निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुविधा मिळत नाहीत, त्यांना त्रास दिला जातो, आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवण्यात येते, अशा तक्रारी वाढत आहेत. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्यास घरी बसावे लागेल’, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिला. नागपूर जिल्हा परिषद पेन्शनर्स महासंघाच्या सभेत त्या बोलत होत्या.
डॉ. बलकवडे यांच्या बेधडक कारभारामुळे भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच धास्ती आहे. तक्रार केल्यास निपटारा करण्यासाठी स्वतः बलकवडे पुढाकार घेतात. ही बाब स्वच्छता मिशन, हागणदारीमुक्त अभियानातून दिसून आली आहे. शासकीय सेवा केल्यानंतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्रास होऊ नये, त्यांचे थकीत वेतन वेळेत मिळावे, आरोग्याच्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्या, असे शासनाने बजावले आहे. तरीही, अनेक कर्मचारी आपल्याच खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून पैसे घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
याचा नाहक त्रास कर्मचाऱ्यांना होतो. यावरून सामान्यांना किती अडचणी येत असतील, याचा अंदाज लावता येईल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ जिल्हा परिषदेकडून होत असतो. ही सर्व प्रकरणे आठवडाभरात निकाली काढावीत, असे आदेशही सीईओ डॉ. बलकवडे यांनी दिले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, शिक्षणाधिकारी दीपक लोखंडे, लघुसिंचनचे कार्यकारी अभियंता नरेश सहारे, एन. एल. सावरकर, कृष्णराव दाढे आदी उपस्थित होते.
‘पेन्शन, आरोग्यावर पारदर्शक व्हा’
जुलै २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले ए. एल. गजभिये, एस. एन. वाघमारे, अ. ल. मोहगावकर यांची अद्याप पेन्शन मंजूर करण्यात आलेली नाही. मोहगावकर यांच्या पत्नीचे आजारामुळे निधन झाले. कर्जबाजारी झाल्यानंतरही आरोग्याचे पैसे मिळालेले नाही, अशी व्यथा महासंघाने मांडली. त्यामुळे सीईओ स्तब्ध झाल्या. यासाठी जबाबदार कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणीही करण्यात आली.
वेतन कधी?
जिल्हा परिषदेत साडेआठ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. एप्रिल महिन्याचे वेतन अजूनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. मार्च एण्डिंग असल्याने वेतन विलंबाने होते. पण, आता २२ एप्रिलपर्यंत वेतन न झाल्याने कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे तातडीने वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.