म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या टॉप अजेंड्यावरील ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पाला गती देण्यात उमा भारती यांना अपयश आल्यानेच केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरकर नितीन गडकरी यांच्याकडे या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संघ मुख्यालयाचेही या प्रकल्पावर थेट नियंत्रण राहणार असून, गडकरी त्यांच्या स्टाइलने गतीमान प्रशासकीय निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात होणाऱ्या बदलांचे वारे वाहू लागताच उमा भारती यांची उचलबांगडी होणार असल्याच्या चर्चांना ऊत आले होते. त्याबाबतचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यानेच उमा भारती यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांच्याकडील मोदी सरकारच्या अजेंड्यावरील सर्वात महत्त्वाचा नामामि गंगे प्रकल्प कुणाकडे दिला जाणार, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
दरम्यान, नितीन गडकरी यांच्याकडे आता गंगा स्वच्छता अभियान देण्यात आले आहे. मात्र, त्यामागे उमा भारती यांच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षापूर्ती न होणे, हेच प्रमुख कारण सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने गंगा स्वच्छता अभियानावर गेल्या तीन वर्षांत अनेक कोटी खर्च केले. परंतु, त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आले नाहीत. विशेषतः वाराणसी शहर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ आहे. त्यास्थितीत किमान वाराणसी, अलाहाबाद येथे गंगा स्वच्छता अभियानाचे पडसाद उमटपणे आवश्यक होते. मिशन २०१९करिता नमामि गंगे प्रकल्प हा उत्तर प्रदेशातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पाला प्रशासकीय पातळीवर गती देण्यासाठी नितीन गडकरी यांची निवड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्यामागे रा.स्व. संघाकडून आलेल्या सूचनाही कारणीभूत ठरल्या आहेत, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
नितीन गडकरी यांनी गेल्या तीन वर्षांत रस्ते व जहाजबांधणी मंत्रालयाला अत्यंत व्यावसायिकतेने हाताळले. हजारो कोटींचे प्रकल्प कोणतेही आरोप न होऊ देता यशस्वीपणे सुरू केले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला प्रचंड गती दिली. त्यामुळे नमामि गंगे प्रकल्पालादेखील गडकरी टच हा गती देणारा ठरणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तांत्रिक अहवाल पडून
नागपुरातील राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी संसोधन संस्थेने (नीरी) गंगा स्वच्छता अभियानाचा अहवाल दिला होता. नीरीचे माजी संचालक डॉ. सतीश वटे हे ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीचे सदस्य आहेत. त्या समितीनेदेखील वर्षभरापूर्वी एक अहवाल दिला होता. त्यात त्या प्रकल्पाकरिता आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय निर्णयाचा समावेश होता. परंतु, अहवाल दिल्यापासून त्या तांत्रिक समितीची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे अहवालावर अपेक्षित असणारे प्रशासकीय निर्णयदेखील प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे गडकरी यांच्याकडे संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रलंबित राहिलेल्या प्रशासकीय निर्णयांना गती मिळेल, अशी अपेक्षादेखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘नमामि गंगे’ आत्ता कुठे?
केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नमामि गंगे प्रकल्पांतर्गत १६३ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याकरिता १२,८९२.३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात मलनिस्सारण वाहिन्या, नदी किनारा विकास, घाट आणि स्मशान घाट स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता, जैवविविधा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिक समितीने २०२० पर्यंतची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४१ प्रकल्पच पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जलसंपदेच्या सांसदीय स्थायी समितीनेदेखील नमामि गंगा प्रकल्पाच्या कासवगतीवर आक्षेप घेतला होता. तसेच निर्धारित कालमर्यादेत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे, असा शेरा नोंदविला होता.
११०९ कारखान्यांवर कारवाईच नाही
गंगेला घातक रसायनांनी प्रदूषित करणारे सुमारे ११०९ कारखाने गंगा किनाऱ्याला लगतच्या शहरे व गावांमध्ये आहेत, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केली होती. त्या कारखान्यांवर अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही, हे विशेष.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या टॉप अजेंड्यावरील ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पाला गती देण्यात उमा भारती यांना अपयश आल्यानेच केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरकर नितीन गडकरी यांच्याकडे या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संघ मुख्यालयाचेही या प्रकल्पावर थेट नियंत्रण राहणार असून, गडकरी त्यांच्या स्टाइलने गतीमान प्रशासकीय निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात होणाऱ्या बदलांचे वारे वाहू लागताच उमा भारती यांची उचलबांगडी होणार असल्याच्या चर्चांना ऊत आले होते. त्याबाबतचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यानेच उमा भारती यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांच्याकडील मोदी सरकारच्या अजेंड्यावरील सर्वात महत्त्वाचा नामामि गंगे प्रकल्प कुणाकडे दिला जाणार, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
दरम्यान, नितीन गडकरी यांच्याकडे आता गंगा स्वच्छता अभियान देण्यात आले आहे. मात्र, त्यामागे उमा भारती यांच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षापूर्ती न होणे, हेच प्रमुख कारण सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने गंगा स्वच्छता अभियानावर गेल्या तीन वर्षांत अनेक कोटी खर्च केले. परंतु, त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आले नाहीत. विशेषतः वाराणसी शहर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ आहे. त्यास्थितीत किमान वाराणसी, अलाहाबाद येथे गंगा स्वच्छता अभियानाचे पडसाद उमटपणे आवश्यक होते. मिशन २०१९करिता नमामि गंगे प्रकल्प हा उत्तर प्रदेशातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पाला प्रशासकीय पातळीवर गती देण्यासाठी नितीन गडकरी यांची निवड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्यामागे रा.स्व. संघाकडून आलेल्या सूचनाही कारणीभूत ठरल्या आहेत, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
नितीन गडकरी यांनी गेल्या तीन वर्षांत रस्ते व जहाजबांधणी मंत्रालयाला अत्यंत व्यावसायिकतेने हाताळले. हजारो कोटींचे प्रकल्प कोणतेही आरोप न होऊ देता यशस्वीपणे सुरू केले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला प्रचंड गती दिली. त्यामुळे नमामि गंगे प्रकल्पालादेखील गडकरी टच हा गती देणारा ठरणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तांत्रिक अहवाल पडून
नागपुरातील राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी संसोधन संस्थेने (नीरी) गंगा स्वच्छता अभियानाचा अहवाल दिला होता. नीरीचे माजी संचालक डॉ. सतीश वटे हे ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीचे सदस्य आहेत. त्या समितीनेदेखील वर्षभरापूर्वी एक अहवाल दिला होता. त्यात त्या प्रकल्पाकरिता आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय निर्णयाचा समावेश होता. परंतु, अहवाल दिल्यापासून त्या तांत्रिक समितीची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे अहवालावर अपेक्षित असणारे प्रशासकीय निर्णयदेखील प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे गडकरी यांच्याकडे संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रलंबित राहिलेल्या प्रशासकीय निर्णयांना गती मिळेल, अशी अपेक्षादेखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘नमामि गंगे’ आत्ता कुठे?
केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नमामि गंगे प्रकल्पांतर्गत १६३ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याकरिता १२,८९२.३३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात मलनिस्सारण वाहिन्या, नदी किनारा विकास, घाट आणि स्मशान घाट स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता, जैवविविधा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तांत्रिक समितीने २०२० पर्यंतची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४१ प्रकल्पच पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जलसंपदेच्या सांसदीय स्थायी समितीनेदेखील नमामि गंगा प्रकल्पाच्या कासवगतीवर आक्षेप घेतला होता. तसेच निर्धारित कालमर्यादेत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे, असा शेरा नोंदविला होता.
११०९ कारखान्यांवर कारवाईच नाही
गंगेला घातक रसायनांनी प्रदूषित करणारे सुमारे ११०९ कारखाने गंगा किनाऱ्याला लगतच्या शहरे व गावांमध्ये आहेत, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केली होती. त्या कारखान्यांवर अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही, हे विशेष.