म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अतिरिक्त घोषित केलेल्या जमिनीच्या वाटपात गैरप्रकार केल्याप्रकरणी तत्कालीन सक्षम अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे आणि एस. जी. गौतम यांचा थेट समावेश असून, राज्य सरकारने त्यांच्यावर अपेक्षित कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याला जबाबदार अधिकाऱ्यांना नेमकी काय शिक्षा करावी, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करण्यात येणार आहे, असे हायकोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले.
यूएलसी जमीन घोटाळ्यावर संस्थांना दिलेली जमीन राज्य सरकारने जप्त करण्याचा आदेश दिल्यानंतर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने तत्कालीन सक्षम अधिकारी खोब्रागडे आणि गौतम यांच्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिलेत. गौतम आणि खोब्रागडे यांच्याविरुद्ध राज्य सरकारने विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु, खोब्रागडे हे केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतून नियुक्त झाले असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. परंतु, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तर गौतम यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. मात्र, ही कारवाई त्यांच्या पुढील वेतनवाढीच्या आड येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या भूखंड घोटाळ्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने अत्यंत सौम्य शिक्षा केली, त्यावर हायकोर्टाने आधीच आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात हातमिळवणी असून संगनमत असल्याचा ठपका ठेवला होता. तेव्हा हायकोर्टाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून कडक कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती.
गेल्या वर्षभरापासून गौतम आणि खोब्रागडे यांच्याकडील प्रशासकीय कामकाज काढले आहे. त्या अर्जावर कोर्टाने सुनावणी राखून ठेवली. दरम्यान, यूएलसीवर निकाल दिल्यानंतर हायकोर्टाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतःला राज्य सरकारच्या (एम्प्लॉयर) भूमिकेत ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त केला तसेच एम्प्लॉयरच्या भूमिकेतून दोन्ही अधिकाऱ्यांवर हायकोर्टाला शिक्षा करता येईल काय, त्यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी अॅड. ए. एम. देशपांडे यांना न्यायालय मित्र म्हणून सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. त्यावर आता शुक्रवारी सुनावणी होईल. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील शिशिर उके, सुनील शिंदे यांच्या वतीने अॅड. आनंद परचुरे, विविध संस्थांच्या वतीने अॅड. भानुदास कुळकर्णी, अॅड. फिरदोस मिर्झा, अॅड. देवेन चव्हाण, प्रियदर्शन माडखोलकर, श्रीरंग भांडारकर व इतर अधिवक्त्यांनी बाजू मांडली.
कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अतिरिक्त घोषित केलेल्या जमिनीच्या वाटपात गैरप्रकार केल्याप्रकरणी तत्कालीन सक्षम अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे आणि एस. जी. गौतम यांचा थेट समावेश असून, राज्य सरकारने त्यांच्यावर अपेक्षित कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याला जबाबदार अधिकाऱ्यांना नेमकी काय शिक्षा करावी, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करण्यात येणार आहे, असे हायकोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले.
यूएलसी जमीन घोटाळ्यावर संस्थांना दिलेली जमीन राज्य सरकारने जप्त करण्याचा आदेश दिल्यानंतर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने तत्कालीन सक्षम अधिकारी खोब्रागडे आणि गौतम यांच्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिलेत. गौतम आणि खोब्रागडे यांच्याविरुद्ध राज्य सरकारने विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु, खोब्रागडे हे केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतून नियुक्त झाले असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. परंतु, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तर गौतम यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. मात्र, ही कारवाई त्यांच्या पुढील वेतनवाढीच्या आड येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या भूखंड घोटाळ्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने अत्यंत सौम्य शिक्षा केली, त्यावर हायकोर्टाने आधीच आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात हातमिळवणी असून संगनमत असल्याचा ठपका ठेवला होता. तेव्हा हायकोर्टाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून कडक कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती.
गेल्या वर्षभरापासून गौतम आणि खोब्रागडे यांच्याकडील प्रशासकीय कामकाज काढले आहे. त्या अर्जावर कोर्टाने सुनावणी राखून ठेवली. दरम्यान, यूएलसीवर निकाल दिल्यानंतर हायकोर्टाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतःला राज्य सरकारच्या (एम्प्लॉयर) भूमिकेत ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त केला तसेच एम्प्लॉयरच्या भूमिकेतून दोन्ही अधिकाऱ्यांवर हायकोर्टाला शिक्षा करता येईल काय, त्यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी अॅड. ए. एम. देशपांडे यांना न्यायालय मित्र म्हणून सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. त्यावर आता शुक्रवारी सुनावणी होईल. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील शिशिर उके, सुनील शिंदे यांच्या वतीने अॅड. आनंद परचुरे, विविध संस्थांच्या वतीने अॅड. भानुदास कुळकर्णी, अॅड. फिरदोस मिर्झा, अॅड. देवेन चव्हाण, प्रियदर्शन माडखोलकर, श्रीरंग भांडारकर व इतर अधिवक्त्यांनी बाजू मांडली.