पती-पत्नीतील ‘अनैसर्गिक’ संबंधही गुन्हाच!

नागपूर : भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ नुसार फक्त समलैंगिकांवरच नव्हे तर आपल्या घरात अनैसर्गिक संबंध ठेवणाऱ्या पती- पत्नीवरही या कायद्याने कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी नागपुरातील सारथी संघटनेने केली आहे. ‘एलजीबीटी’ सदस्यांची ही संघटना आहे.

हा ब्रिटिशकालीन कायदा रद्द व्हावा किंवा त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी संघटनेतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना १ हजार पत्रे पाठविण्यात येणार आहेत. भारतात ब्रिटिशांचे राज्य असताना १८६० साली अनैसर्गिक संबंधांसंबंधीचा हा कायदा आणण्यात आला. विशेष म्हणजे आता ​इंग्लंडमध्येही हा कायदा रद्द करण्यत आला आहे. भारतात मात्र अजूनही तो अस्तित्वात असल्याबद्दल सारथीने दुःख व्यक्त केले आहे.

३७७ नुसार अनैसिर्गक संबंध ठेवणे गैर असल्याने भारतात समलिंगी संबंध हा गुन्हा ठरतो. या कलमानुसार परस्पर संमतीने किंवा संमतीशिवाय अनैसर्गिक संबंध ठेवता येत नाहीत व तसे केल्यास १० वर्षे ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. २००९ साली उच्च न्यायालयाने दोन प्रौढ व्यक्तींना एकांतस्थळी शारीरिक संबंध ठेवणे गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला होता. मात्र, २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. जोवर भादंविमध्ये ३७७ हे कलम आहे तोवर समलैंगिक संबंधांना मान्यता देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सारथीचे अध्यक्ष आनंद चांदरानी यांच्या मते, या कायद्याने समलैंगिकांवर कारवाई होतेच, पण पती-पत्नीविरुद्धही कारवाई होऊ शकते. या कायद्याने अनैसर्गिक शारीरिक संबंधांवर बंदी घातली आहे. पण, नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक संबंधांची व्याख्या कशी करायची, असा चांदरानी यांचा सवाल आहे. या कायद्यानुसार प्रजोत्पानदासाठी होणारे संबंध नैसर्गिक मानले आहेत. या व्याख्येतही दुरुस्ती करण्याची सारथीची मागणी आहे.

मुळात या कायद्याचा उपयोगापेक्षा दुरुपयोगच अधिक होत आहे. अनेक देशांनी समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. भारतात मात्र या कायद्याच्या आधारे समलैंगिकांना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार घडतात. हा कायदा रद्द करावा, असे आमचे म्हणणे नाही. मात्र, यात काही सुधारणा आवश्यक आहे. त्यासाठी संसदेने पुढाकार घ्यावा म्हणून आम्ही पंतप्रधानाना पत्र लिहित असल्याचे चांदरानी यांनी ‘मटा’ला सांगितले.