म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
कामठी रोडवरील नीकिता फार्मा कंपनीतल बॉयलरचा स्फोट होऊन लागलेल्या भीषण आगीत दोनजण होरपळून दगावले आहेत. या आगीची झळ आणखी २५ जणांना बसली आहे. ज्यांना या आगीने कवेत घेतले, त्या सर्वांची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. त्यामुळे सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना १० लाख आणि जखमींना पाच लाखांची मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रकाश गजभिये यांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारला केली.
विदर्भातल्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन नेहमीच गाजते. त्यात ही आगीची घटना अत्यंत ताजी असल्याने परिसरात माध्यमांशी साधलेल्या संवादात आमदार गजभिये म्हणाले, ‘आगीत होरपळलेल्यांवर सध्या ऑरेंज सिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जखमींची विचारपूस केली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यांनी जखमींना आर्थिक मदत देण्याबाबत चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. त्यामुळे आगीत भाजलेल्यांचे नातेवाईक उपचार खर्चाच्या घोराने होरपळत आहेत. त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी संसदीय लोकशाही पद्धतीने आपण मागणी रेटून धरणार आहोत. आगीत प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना १० लाख आणि जखमींना पाच लाखाची नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी. शिवाय या कंपनीच्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करावी.’
कामठी रोडवरील नीकिता फार्मा कंपनीतल बॉयलरचा स्फोट होऊन लागलेल्या भीषण आगीत दोनजण होरपळून दगावले आहेत. या आगीची झळ आणखी २५ जणांना बसली आहे. ज्यांना या आगीने कवेत घेतले, त्या सर्वांची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. त्यामुळे सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना १० लाख आणि जखमींना पाच लाखांची मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रकाश गजभिये यांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारला केली.
विदर्भातल्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन नेहमीच गाजते. त्यात ही आगीची घटना अत्यंत ताजी असल्याने परिसरात माध्यमांशी साधलेल्या संवादात आमदार गजभिये म्हणाले, ‘आगीत होरपळलेल्यांवर सध्या ऑरेंज सिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जखमींची विचारपूस केली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यांनी जखमींना आर्थिक मदत देण्याबाबत चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. त्यामुळे आगीत भाजलेल्यांचे नातेवाईक उपचार खर्चाच्या घोराने होरपळत आहेत. त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी संसदीय लोकशाही पद्धतीने आपण मागणी रेटून धरणार आहोत. आगीत प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना १० लाख आणि जखमींना पाच लाखाची नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी. शिवाय या कंपनीच्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करावी.’