म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
घरगुती सिलिंडरच्या गोदामाच्या वैधतेबाबत उत्तर सादर करण्यास अपयश आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांना प्रत्येकी दोन हजाराचा दंड आकारला. तसेच एका आठवड्यात महापालिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.
टिळकनगरातील नागरिकांनी तब्बल २१ वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयात गॅस सिलिंडरच्या गोदामाला आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावेळी गोमादाला परवानगी देण्यात आली होती काय, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिका आणि नासुप्रकडे केली होती. परंतु, त्यावर गेल्या २१ वर्षांत कोणतेही उत्तर सादर झाले नाही. त्यामुळे महापालिका व नासुप्रवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने प्रत्येकी दोन हजारचा दंड आकारला.
टिळकगरात १९९६ मध्ये सिलिंडर गोदाम सुरू करण्यात आले. निवासी परिसरात अशाप्रकारच्या गोदामाला परवानगी देता येत नाही. परंतु, तरीही तिथे गोदाम सुरू करण्यात आले. त्याला विरोध करणारी याचिका केशव दंडिगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यात निवासी परिसरात विस्फोटक गोदामाच्या बांधकामाला परवानगी देता येत नाही. तरीही गोदाम सुरू झाले. परिणामी, नागरिकांची शांतता भंग झाली आहे. त्यास्थितीत गोदाम दुसरीकडे स्थानांतरित करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेला मुद्दा हा शहरातील अन्य निवासी परिसरात देखील अशाचप्रकारची समस्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर मुद्दाला जनहित याचिकेच्या स्वरूपात स्वीकृत करून न्यायालयाने महापालिका व नासुप्रला नोटस बजावली होती.
शहरात किती निवासी परिसरात सिलिंडर गोदामे आहेत, त्यावर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा करण्यात आली होती. परंतु, महापालिकेकडून त्यावर कोणतेही उत्तर सादर झाले नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर महापालिका व नासुप्रकडून उत्तर सादर करण्यात टाळाटाळ होत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच महापलिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आनंद परचुरे आणि भानुदास कुळकर्णी यांनी बाजू मांडली.
घरगुती सिलिंडरच्या गोदामाच्या वैधतेबाबत उत्तर सादर करण्यास अपयश आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांना प्रत्येकी दोन हजाराचा दंड आकारला. तसेच एका आठवड्यात महापालिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.
टिळकनगरातील नागरिकांनी तब्बल २१ वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयात गॅस सिलिंडरच्या गोदामाला आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावेळी गोमादाला परवानगी देण्यात आली होती काय, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिका आणि नासुप्रकडे केली होती. परंतु, त्यावर गेल्या २१ वर्षांत कोणतेही उत्तर सादर झाले नाही. त्यामुळे महापालिका व नासुप्रवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने प्रत्येकी दोन हजारचा दंड आकारला.
टिळकगरात १९९६ मध्ये सिलिंडर गोदाम सुरू करण्यात आले. निवासी परिसरात अशाप्रकारच्या गोदामाला परवानगी देता येत नाही. परंतु, तरीही तिथे गोदाम सुरू करण्यात आले. त्याला विरोध करणारी याचिका केशव दंडिगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यात निवासी परिसरात विस्फोटक गोदामाच्या बांधकामाला परवानगी देता येत नाही. तरीही गोदाम सुरू झाले. परिणामी, नागरिकांची शांतता भंग झाली आहे. त्यास्थितीत गोदाम दुसरीकडे स्थानांतरित करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेला मुद्दा हा शहरातील अन्य निवासी परिसरात देखील अशाचप्रकारची समस्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर मुद्दाला जनहित याचिकेच्या स्वरूपात स्वीकृत करून न्यायालयाने महापालिका व नासुप्रला नोटस बजावली होती.
शहरात किती निवासी परिसरात सिलिंडर गोदामे आहेत, त्यावर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा करण्यात आली होती. परंतु, महापालिकेकडून त्यावर कोणतेही उत्तर सादर झाले नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर महापालिका व नासुप्रकडून उत्तर सादर करण्यात टाळाटाळ होत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच महापलिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आनंद परचुरे आणि भानुदास कुळकर्णी यांनी बाजू मांडली.