पार्किंग प्लाझाचे काय झाले?

नागपूर : जिल्हा न्यायालयातील वाहनांची गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने न्यायमंदिराच्या शेजारी पार्किंग प्लाझा बांधण्याची योजना आखण्यात आली होती. सदर योजनेची नेमकी स्थिती काय आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला केली. न्यायालय परिसरातील पार्किंगकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मनोज साबळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारने न्यायमंदिर परिसरात नवीन इमारत बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. त्या इमारीतचे कामही सुरू झाले आहे. तर न्यायालय परिसरात पक्षकार व वकिलांच्या येणाऱ्या वाहनांना पार्किंगकरिता आधनिक सुविधा असणारे पार्किंग प्लाझा बांधण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. तेव्हा न्यायालयाने त्या पार्किंग प्लाझाची नेमकी काय योजना आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे, त्याबाबत माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

न्यायमंदिर परिसरात सध्या वाहने ठेवण्यासाठी कोणतीही जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे न्याय मंदिरासमोरील रस्त्यांच्या दुतर्फा अगदी जीपीओपर्यंत वाहने ठेवण्यात येतात. परिणामी वाहतुकीला अडथळा होत असल्याचा दावाही करण्यात आला. त्यासोबतच उच्च न्यायालय परिसरातदेखील आता वाहने ठेवण्यासाठी जागा अपुरी पडते आहे. अनेक वकिलांना उच्च न्यायालय ते जिल्हा न्यायालय असे दिवसभर कामकाजासाठी जावे लागत आहे. त्यांच्या सोयीकरिता एचसीबीएने दोन वाहने अॅड. अतुल पांडे यांनी दिलेल्या देणगीतून उपलब्ध करून दिलेली आहेत. त्यामुळे वकिलांना सोय झाली आहे.