म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
महापालिका निवडणुकीत झालेल्या ईव्हीएम मशिनच्या घोळावर दाद मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. तसेच त्यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
राकेश मोहोड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महापालिका निवडणुका नव्याने घेण्यात याव्यात आणि महापौर निवडणुकीवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, महानगरपालिका निवडणुकीनंतर ‘ईव्हीएम’वरून विविध प्रकारचे आरोप केले जात आहेत. काही उमेदवारांनी त्यांना हमखास म्हणता येतील अशीही मते मिळाली नसल्याचा दावा केला आहे. सर्वांचा रोष ‘ईव्हीएम’वर आहे. निवडणुकीत सदोष ‘ईव्हीएम’ वापरून मतांची पळवापळवी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रभाग पद्धतीने घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत चार विभागांकरिता वेगवेगळ्या ईव्हीएम ठेवण्यात आलेल्या नव्हत्या, असा आक्षेप याचिकेत घेतला आहे. तसेच एका विभागाचे उमेदवार संपल्यानंतर दुसऱ्या विभागातील उमेदवारांची यादी ‘ईव्हीएम’वर लावण्यात आली होती. उमेदवारांच्या यादीचा रंग वेगवेगळा होता. असे असले तरी असंख्य मतदारांचा त्यामुळे गोंधळ उडाला. मतदान कसे करावे हेच त्यांना कळले नाही, असे आक्षेप याचिकेत घेतलेले आहे. मतदारांमध्ये गोंधळ असल्याने काहींनी मतदान केंद्रातील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मतदान केले, असा दावाही याचिकेत केला आहे.
याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेत दिलेल्या निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. त्यानुसार ईव्हीएम मध्ये वोटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडीट ट्रेल ही प्रणाली वापरण्याचा आदेश देण्यात आला होता. परंतु, निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीत त्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही, त्याकडे
याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे सदर प्रणालीचा वापर न झाल्याने महापालिका निवडणूक अवैध असून फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
महापालिका निवडणुकीत झालेल्या ईव्हीएम मशिनच्या घोळावर दाद मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. तसेच त्यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
राकेश मोहोड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महापालिका निवडणुका नव्याने घेण्यात याव्यात आणि महापौर निवडणुकीवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, महानगरपालिका निवडणुकीनंतर ‘ईव्हीएम’वरून विविध प्रकारचे आरोप केले जात आहेत. काही उमेदवारांनी त्यांना हमखास म्हणता येतील अशीही मते मिळाली नसल्याचा दावा केला आहे. सर्वांचा रोष ‘ईव्हीएम’वर आहे. निवडणुकीत सदोष ‘ईव्हीएम’ वापरून मतांची पळवापळवी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रभाग पद्धतीने घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत चार विभागांकरिता वेगवेगळ्या ईव्हीएम ठेवण्यात आलेल्या नव्हत्या, असा आक्षेप याचिकेत घेतला आहे. तसेच एका विभागाचे उमेदवार संपल्यानंतर दुसऱ्या विभागातील उमेदवारांची यादी ‘ईव्हीएम’वर लावण्यात आली होती. उमेदवारांच्या यादीचा रंग वेगवेगळा होता. असे असले तरी असंख्य मतदारांचा त्यामुळे गोंधळ उडाला. मतदान कसे करावे हेच त्यांना कळले नाही, असे आक्षेप याचिकेत घेतलेले आहे. मतदारांमध्ये गोंधळ असल्याने काहींनी मतदान केंद्रातील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मतदान केले, असा दावाही याचिकेत केला आहे.
याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेत दिलेल्या निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. त्यानुसार ईव्हीएम मध्ये वोटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडीट ट्रेल ही प्रणाली वापरण्याचा आदेश देण्यात आला होता. परंतु, निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीत त्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही, त्याकडे
याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे सदर प्रणालीचा वापर न झाल्याने महापालिका निवडणूक अवैध असून फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.