म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
महापालिका हद्दीत सुरू होणाऱ्या दारू दुकाने, बार, हॉटेल्स यांना पुरेशी वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने आठ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. सदर अधिसूचना २०१८ पासून लागू करण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र दारूविक्रेता महासंघाने आठ सप्टेंबर रोजी राज्य अबकारी शुल्क विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरूण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावर सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदी लागू केली. त्या आदेशानुसार राज्य सरकारने शहरांतर्गत येणाऱ्या महामार्गावरील दारू दुकाने व बार बंद केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका हद्दीतील दारूबंदी मागे घेतली. त्यानुसार नागपूर हायकोर्टाने ज्या दारूविक्रेत्यांकडे २०१८ व त्यापुढील वर्षाचा परवाना आहे, त्यांना त्यांचा व्यवसाय तातडीने सुरू करण्याची परवानगी दिली. तसेच परवाना नूतनीकरण करण्याबाबत आदेश दिलेत. परंतु, अबकारी विभागाने त्यानंतर आठ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढली. त्यात महाराष्ट्र प्रतिबंधात्मक कायद्यातील तरतूदीत दुरूस्ती सुचवण्यात आली.
त्यानुसार दारूविक्रेते दुकाने, बार, रेस्तराँ यांना पुरेशी पार्किंगची व्यवस्था, इमारतीचा मंजूर बांधकाम आराखडा, अधिवास प्रमाणपत्रे व इतर परवानगी पत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. सदर कागपत्रे नसतील तर परवाना नूतनीकरण करण्यात येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. मात्र, ही अट पूर्वलक्षीप्रभावाने अमलात येऊ शकत नाही. त्यामुळे नव्याने परवाना घेणाऱ्यांनाच सदर तरतूद लागू होऊ शकते, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. तेव्हा न्यायालयाने सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली, तसेच २०१८ पासून तरतूदी लागू कराव्यात, असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.
महापालिका हद्दीत सुरू होणाऱ्या दारू दुकाने, बार, हॉटेल्स यांना पुरेशी वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने आठ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. सदर अधिसूचना २०१८ पासून लागू करण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र दारूविक्रेता महासंघाने आठ सप्टेंबर रोजी राज्य अबकारी शुल्क विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरूण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावर सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदी लागू केली. त्या आदेशानुसार राज्य सरकारने शहरांतर्गत येणाऱ्या महामार्गावरील दारू दुकाने व बार बंद केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका हद्दीतील दारूबंदी मागे घेतली. त्यानुसार नागपूर हायकोर्टाने ज्या दारूविक्रेत्यांकडे २०१८ व त्यापुढील वर्षाचा परवाना आहे, त्यांना त्यांचा व्यवसाय तातडीने सुरू करण्याची परवानगी दिली. तसेच परवाना नूतनीकरण करण्याबाबत आदेश दिलेत. परंतु, अबकारी विभागाने त्यानंतर आठ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढली. त्यात महाराष्ट्र प्रतिबंधात्मक कायद्यातील तरतूदीत दुरूस्ती सुचवण्यात आली.
त्यानुसार दारूविक्रेते दुकाने, बार, रेस्तराँ यांना पुरेशी पार्किंगची व्यवस्था, इमारतीचा मंजूर बांधकाम आराखडा, अधिवास प्रमाणपत्रे व इतर परवानगी पत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. सदर कागपत्रे नसतील तर परवाना नूतनीकरण करण्यात येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. मात्र, ही अट पूर्वलक्षीप्रभावाने अमलात येऊ शकत नाही. त्यामुळे नव्याने परवाना घेणाऱ्यांनाच सदर तरतूद लागू होऊ शकते, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. तेव्हा न्यायालयाने सदर अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली, तसेच २०१८ पासून तरतूदी लागू कराव्यात, असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.