अ‍ॅपशहर

बँकांनो, तुम्हीच शोधा करचुकवे!

बँकेच्या खात्यात काळा पैसा भरून तो पांढरा होणे, ही नोटाबंदीनंतर सरकार आणि अर्थ मंत्रालयासाठी सर्वाधिक डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. यासाठीच आता करचुकव्यांना शोधण्याची जबाबदारी प्राप्तिकर विभागाने थेट बँका, पतसंस्थांवरच टाकली आहे. मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्यांची माहिती गोळा करून आता बँकांनाच ती विभागाकडे पाठवायची आहे.

Maharashtra Times 24 Jan 2017, 4:00 am
नागपूर : बँकेच्या खात्यात काळा पैसा भरून तो पांढरा होणे, ही नोटाबंदीनंतर सरकार आणि अर्थ मंत्रालयासाठी सर्वाधिक डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. यासाठीच आता करचुकव्यांना शोधण्याची जबाबदारी प्राप्तिकर विभागाने थेट बँका, पतसंस्थांवरच टाकली आहे. मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्यांची माहिती गोळा करून आता बँकांनाच ती विभागाकडे पाठवायची आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम nagpur income tax department warns to banks
बँकांनो, तुम्हीच शोधा करचुकवे!


प्रत्यक्ष अर्थात प्राप्तिकर चुकव्यांना शोधण्याचे काम वास्तवात बँकांचे असते. पण, आधी नोटाबंदीनंतर रोज नवनवीन नियम आणले जात आहेत, याच नियमांतर्गत विशेष आर्थिक स्टेटमेंट (स्पेशल एसएफटी) तयार करण्याची योजना प्राप्तिकर विभागाने आणली आहे. त्याद्वारे प्रत्येक खातेदाराने बँकेत अथवा पतसंस्थांमध्ये जमा केलेल्या रोख रक्कमेची माहिती गोळा केली जाणार आहे. त्याचे ‌विश्लेषण करून त्याआधारे छाप्याची कारवाई केली जाणार आहे. पण हे काम प्राप्तिकर खाते करणार नसून बँका आणि पतसंस्थांना करायचे आहे. याचसंबंधी सोमवारी नागपुरात विशेष सेमिनार प्राप्तिकर विभागाने घेतला. नोटाबंदीनंतर ९ नोव्‍हेंबर ते ३० डिसेंबरदरम्यान बचत खात्यात अडीच लाख व चालू खात्यात साडेबारा लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कम भरल्यास त्याची नोंद घेतली जाणार आहे. पण ही रक्कम केवळ एकाच खात्यात नाही तर संबंधित खातेदाराच्या सर्व खात्यात मिळून मोजायची आहे. तर संयुक्त खाते असले तरी त्यामधील प्रत्येक खातेदाराच्या नावे ही रक्कम निश्चित करायची आहे. नोटाबंदीच्या काळात अशी मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम भरणाऱ्या खात्यात १ एप्रिल ते ८ नोव्हेंबर २०१६ या काळात किती रक्कम भरली गेली, याचे विवरणदेखील आता बँका आणि पतसंस्थांना तयार करायचे आहे. अशी सर्व माहिती प्राप्तीकर खात्याच्या पोर्टलवर ऑनलाइन पाठवायची आहे. ३१ जानेवारी त्याची अखेरची तारीख आहे, अशी माहिती या सेमिनारमध्ये प्राप्तिकर उपसंचालिका डॉ. कौमुदी पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, प्राप्तिकर विभाग स्वत:चे काम बँकांवर ढकलत आहे का, असा प्रश्न ‘मटा’ने कार्यक्रमानंतर आयटी संचालक (तपास) सुनील बत्तीनी यांच्याकडे उपस्थित केला असता त्यांनीदेखील हे मान्य केले.


आठवडाभरात शोधू...

बँक आणि पतसंस्थांनी ३१ जानेवारीपर्यंत अशी माहिती दिल्यानंतर त्यांचे विश्लेषण कसे केले जाणार? याबाबतही ‘मटा’ने बत्तीनी यांच्याशी चर्चा केली. ‘यासाठी आमचे स्वत:चे सॉफ्टवेअर तयार आहे. आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून आठवडाभरात जास्तीत जास्त करचुकव्यांना शोधू’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज