अमरावती ः विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने गुरुवारी स्थानिक इर्वीन चौकात नागपूर करार आणि केळकर समितीच्या अहवालाची होळी करण्यात आली. आजवर विदर्भाची केवळ दिशाभूलच करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेला निधी अन्य प्रदेशांकडे वळविण्यात आला, मंत्रिमंडळात योग्य स्थान मिळाले नाही, विदर्भातील औद्योगिकरणाकडे दुर्लक्ष करून नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करण्यात आले, असा आरोप यावेळी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे करण्यात आला. शासनाच्या वेळकाढू व विदर्भविरोधी धोरणाचा निषेध करीत आंदोलक कार्यकर्त्यांनी नागपूर करार व केळकर समितीच्या अहवालाची होळी केली. यावेळी नागपूर करार आणि अहवालाविरोधात घोषणा देण्यात आल्या.या आंदोलनात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नंदकिशोर खेरडे, सै. नजीबहल हसन, शेख कादर मन्सूरी, कविता पवार, डॉ. अनिता कुबडे, उज्ज्वला पांडे, जुगल ओझा, प्रिया वसंत चक्रे, विनय मोहोड, धनराज गोटे, गजानन भगत, सहदेवराव ढोके, साहेबराव इंगळे, विलास पवार, रियाज महमद खान, रंजना मामर्डे, राजेंद्र आगरकर, साहेबराव इंगळ, प्रा. सुभाष धोटे यांच्यासह विदर्भवादी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
केळकर समिती अहवालाची होळी
वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण न करता नागपूर करार व केळकर समितीच्या अहवालाद्वारे वैदर्भीयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत, गुरुवारी विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत नागपूर करार आणि केळकर समितीच्या अहवालाची होळी करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान समितीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. वैदर्भीय जनतेची संमती न घेता विदर्भाला महाराष्ट्रात सामावून घेण्यात आले आहे. येत्या ६० वर्षात प्रत्यक्ष परिणाम दिसत असतानादेखील राज्यकर्ते केवळ समित्यांचे गठन करण्यात मश्गूल आहेत, असा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला. आजपर्यंत नागपूर कराराचे पालन करण्यात आले नाही. कराराप्रमाणे २३ टक्के लेकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी, शासकीय नोकऱ्या विदर्भाला मिळाल्या नसून अन्याय झाला आहे, असा आरोप यावेळी विदर्भवाद्यांनी केला.
Maharashtra Times 29 Sep 2017, 4:00 am