म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील बार आणि दारूचे दुकाने बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका नागपुरातील प्रसिद्ध महाराजबाग क्लबलादेखील बसला आहे. त्यामुळे क्लबने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बारचा परवाना नूतनीकरण करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
महाराजबाग क्लबच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराजबाग क्लबचा परवाना रद्द करण्यात आला. महाराजबाग क्लब १९०४ मध्ये स्थापन झाला आहे. तर क्लबला मद्यविक्रीचा परवाना १९८६ मध्ये देण्यात आला होता. त्यानंतर नियमितपणे परवाना नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परवाना नूतनीकरण करण्यास संबंधित विभागाने मनाई केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात केवळ बार, दारूविक्री दुकाने यांचाच समावेश केलेला आहे. त्यात क्लबचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे त्या आदेशाचा विपर्यास करून क्लबमधील मद्यविक्री बंद करण्यात आली आहे, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे परवाना नूतनीकरणाचे आदेश देण्यात यावेत, अशी याचिकेत विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. श्याम देवानी व अॅड. दीपेन जग्यासी यांनी बाजू मांडली.
महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील बार आणि दारूचे दुकाने बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका नागपुरातील प्रसिद्ध महाराजबाग क्लबलादेखील बसला आहे. त्यामुळे क्लबने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बारचा परवाना नूतनीकरण करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
महाराजबाग क्लबच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराजबाग क्लबचा परवाना रद्द करण्यात आला. महाराजबाग क्लब १९०४ मध्ये स्थापन झाला आहे. तर क्लबला मद्यविक्रीचा परवाना १९८६ मध्ये देण्यात आला होता. त्यानंतर नियमितपणे परवाना नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परवाना नूतनीकरण करण्यास संबंधित विभागाने मनाई केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात केवळ बार, दारूविक्री दुकाने यांचाच समावेश केलेला आहे. त्यात क्लबचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे त्या आदेशाचा विपर्यास करून क्लबमधील मद्यविक्री बंद करण्यात आली आहे, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे परवाना नूतनीकरणाचे आदेश देण्यात यावेत, अशी याचिकेत विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. श्याम देवानी व अॅड. दीपेन जग्यासी यांनी बाजू मांडली.