नोटाबंदीमुळे रोजगारनिर्मितीचे स्वप्न धुसर

नागपूर : ‘नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत आहे. याचा फटका रोजगारनिर्मितीवरही होईल. दर वर्षांला दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे सरकारचे असलेले स्वप्न नोटाबंदीमुळे धुसर दिसत आहे,’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात दोन दिवसीय राज्यव्यापी द्विवार्षिक अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद‍्घाटनाप्रसंगी न्या. सावंत बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष संजय घोडके, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून महावितरणचे संचालक (संचलन) अभिजीत देशपांडे उपस्थित होते. न्या. सावंत म्हणाले, यांत्रिकीकरणामुळे बेरोजगारी वाढत असून, नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. सध्या सर्वच शासकीय विभागात कंत्राटीपद्धत राबविली जात आहे.

यामुळे नव्या पिढीला बेरोजगारीचा सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणजे, समाजवादी व्यवस्था तयार करावी लागेल. समाजवादी व्यवस्था आणण्यासाठी नव्याने लढा द्यावा लागेल. जात, वंश, भाषा, धर्मावर संघर्ष पेटविण्यासाठी व्यवस्थाच कारणीभूत आहे. व्यवस्थेलाही समस्या कायम असाव्या, असे वाटते. त्यामुळे विचलित होऊ नका, सकारात्मक विचारातून ध्येयप्राप्तीचे लक्ष गाठा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

संचालन एच. पी. ढोके व प्रास्ताविक एन. बी. जारोंडे यांनी केले. आभार ए. जी. पठाण यांनी मानले. यावेळी चंद्रकांत थोटवे, ओमप्रकाश एम्पाल, अॅड. डॉ. के. एस. चौहान, जिग्नेश मवानी, जे. एस. पाटील, ए. व्ही. किरण, आर. एस. कटारिया, पी. सुब्रमनियन, रमेश मेडी आदी उपस्थित होते.