म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
वाघाच्या अस्तित्वाशी निगडित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विविध देशांचे प्रतिनिधी मंगळवार, १२ एप्रिलपासून दिल्लीत एकत्र येणार आहेत. या जागतिक नेत्यांच्या जोडीने भारतातील सुमारे १७ राज्यांचे वनमंत्री आणि राज्यांच्या वनविभागाच्या प्रमुखांनाही या जागतिक परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
वाघांच्या शिकारीवर नियंत्रण, वाघांचे अस्तित्व असलेल्या जंगलांचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन, जंगलातील गस्त आणि वाघांवर लक्ष, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी गोष्टींची चर्चा या परिषदेत होणार आहे. १२ ते १४ एप्रिलदरम्यान होणाऱ्या या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील संबोधित करणार आहेत. जगभरातील सुमारे ७०० व्याघ्रतज्ज्ञ आणि संबंधित व्यक्ती या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. वाघांचे अस्तित्व असलेल्या आशियातील देशांचे वनमंत्री प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.
भारतात आजघडीला २ हजार २२६ वाघ असून जागतिक स्तरावर व्याघ्र संवर्धनात भारताचे नाव आघाडीवर आहे. भारतात ही परिषद होत असताना येथील वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील परिषदेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. भारताच्या सुमारे १७ राज्यांमध्ये वाघाचे अस्तित्व आढळून येते. यामध्ये महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या समावेश आहे. वाघ असलेल्या या राज्यातील वनमंत्री, वनविभागांचे प्रमुख, वन्यजीव विभागांचे प्रमुख तसेच विविध व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रमुख यांनादेखील या परिषदेचे निमंत्रण पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच महाराष्ट्र वन विभागाचे वन्यजीव विभागप्रमुख श्री भगवान हे दिल्लीत होणाऱ्या या परिषदेत सहभागी होतील. भारतात व्याघ्र संवर्धनाबाबत केले जाणारे प्रयोग या परिषदेच्या माध्यमातून जगातील वनमंत्र्यांसमोर चर्चिले जाणार आहेत.
वाघाच्या अवयवांचा व्यापार थांबवा आशियातील वनमंत्री वाघासाठी एकत्र येत असताना भारतातील विविध नामवंत स्वयंसेवी संस्थांनीही वाघाच्या अवयवांच्या व्यापाराविरोधात आवाज उठविला आहे. वाघांची शिकार शून्यावर आणण्यासाठी अवयवांचा व्यापार शून्यावर आणण्याबाबत वनमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी या संस्थांनी केली आहे. विविध देशांमध्ये टायगर फार्मिंगच्या नावाखाली ७ हजार वाघांना बंदिस्त करून ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकार थांबवावा, तसेच वाघाच्या अवयवांचे साठे नष्ट करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बाँबे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, सँक्चुअरी, सातपुडा फाउंडेशन, बॉर्न फ्री अशा सुमारे २५ संघटनांनी ही मागणी केली आहे.
वाघाच्या अस्तित्वाशी निगडित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विविध देशांचे प्रतिनिधी मंगळवार, १२ एप्रिलपासून दिल्लीत एकत्र येणार आहेत. या जागतिक नेत्यांच्या जोडीने भारतातील सुमारे १७ राज्यांचे वनमंत्री आणि राज्यांच्या वनविभागाच्या प्रमुखांनाही या जागतिक परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
वाघांच्या शिकारीवर नियंत्रण, वाघांचे अस्तित्व असलेल्या जंगलांचे व्यवस्थापन आणि संवर्धन, जंगलातील गस्त आणि वाघांवर लक्ष, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी गोष्टींची चर्चा या परिषदेत होणार आहे. १२ ते १४ एप्रिलदरम्यान होणाऱ्या या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील संबोधित करणार आहेत. जगभरातील सुमारे ७०० व्याघ्रतज्ज्ञ आणि संबंधित व्यक्ती या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. वाघांचे अस्तित्व असलेल्या आशियातील देशांचे वनमंत्री प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.
भारतात आजघडीला २ हजार २२६ वाघ असून जागतिक स्तरावर व्याघ्र संवर्धनात भारताचे नाव आघाडीवर आहे. भारतात ही परिषद होत असताना येथील वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील परिषदेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. भारताच्या सुमारे १७ राज्यांमध्ये वाघाचे अस्तित्व आढळून येते. यामध्ये महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या समावेश आहे. वाघ असलेल्या या राज्यातील वनमंत्री, वनविभागांचे प्रमुख, वन्यजीव विभागांचे प्रमुख तसेच विविध व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रमुख यांनादेखील या परिषदेचे निमंत्रण पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच महाराष्ट्र वन विभागाचे वन्यजीव विभागप्रमुख श्री भगवान हे दिल्लीत होणाऱ्या या परिषदेत सहभागी होतील. भारतात व्याघ्र संवर्धनाबाबत केले जाणारे प्रयोग या परिषदेच्या माध्यमातून जगातील वनमंत्र्यांसमोर चर्चिले जाणार आहेत.
वाघाच्या अवयवांचा व्यापार थांबवा आशियातील वनमंत्री वाघासाठी एकत्र येत असताना भारतातील विविध नामवंत स्वयंसेवी संस्थांनीही वाघाच्या अवयवांच्या व्यापाराविरोधात आवाज उठविला आहे. वाघांची शिकार शून्यावर आणण्यासाठी अवयवांचा व्यापार शून्यावर आणण्याबाबत वनमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी या संस्थांनी केली आहे. विविध देशांमध्ये टायगर फार्मिंगच्या नावाखाली ७ हजार वाघांना बंदिस्त करून ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकार थांबवावा, तसेच वाघाच्या अवयवांचे साठे नष्ट करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बाँबे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, सँक्चुअरी, सातपुडा फाउंडेशन, बॉर्न फ्री अशा सुमारे २५ संघटनांनी ही मागणी केली आहे.