म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या जागेवर अजूनही पूर्णवेळ महाधिवक्त्याची नियुक्ती केलेली नाही. याऊलट गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रभारी महाधिवक्त्यांमार्फत कारभार सुरू आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ महाधिवक्त्याची नियुक्ती कधीपर्यंत होणार, यासंबंधी सरकारने विधान परिषदेत शुक्रवारपर्यंत निवेदन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
कुठल्याही सरकारमध्ये महाधिवक्ता हे पद अत्यंत महत्त्वाचे असते. याद्वारे सरकारला प्रशासन चालवताना कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी कायद्याचा आधार घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र, विद्यमान राज्य सरकारकडून गेल्या आठ महिन्यांपासून अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या पदावर पूर्णवेळ महाधिवक्त्यांची नियुक्ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. या मुद्यावर सरकार गंभीर नसल्याची बाब विधान परिषदेत काँग्रेसचे सदस्य संजय दत्त यांनी उपस्थित केली. यावेळी या मुद्यावर नियम २८९ अंतर्गत स्थग प्रस्ताव दत्त यांनी सादर केला. मात्र, दत्त यांचा हा प्रस्ताव सभापतींची परवानगी व आधी न देण्यात आल्याने सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी फेटाळून लावला. ‘अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रस्तावावर चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असली तरी, हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच ही नियु्क्ती करण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहात दिली होती. त्यानंतरही ही नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे सभापतींनी यासंदर्भात सरकारला सायंकाळपर्यंत निवेदन देण्यास सांगावे,’ अशी मागणी दत्त यांनी केली.
राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या जागेवर अजूनही पूर्णवेळ महाधिवक्त्याची नियुक्ती केलेली नाही. याऊलट गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रभारी महाधिवक्त्यांमार्फत कारभार सुरू आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ महाधिवक्त्याची नियुक्ती कधीपर्यंत होणार, यासंबंधी सरकारने विधान परिषदेत शुक्रवारपर्यंत निवेदन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
कुठल्याही सरकारमध्ये महाधिवक्ता हे पद अत्यंत महत्त्वाचे असते. याद्वारे सरकारला प्रशासन चालवताना कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी कायद्याचा आधार घेऊन निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र, विद्यमान राज्य सरकारकडून गेल्या आठ महिन्यांपासून अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या पदावर पूर्णवेळ महाधिवक्त्यांची नियुक्ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. या मुद्यावर सरकार गंभीर नसल्याची बाब विधान परिषदेत काँग्रेसचे सदस्य संजय दत्त यांनी उपस्थित केली. यावेळी या मुद्यावर नियम २८९ अंतर्गत स्थग प्रस्ताव दत्त यांनी सादर केला. मात्र, दत्त यांचा हा प्रस्ताव सभापतींची परवानगी व आधी न देण्यात आल्याने सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी फेटाळून लावला. ‘अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रस्तावावर चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असली तरी, हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच ही नियु्क्ती करण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहात दिली होती. त्यानंतरही ही नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे सभापतींनी यासंदर्भात सरकारला सायंकाळपर्यंत निवेदन देण्यास सांगावे,’ अशी मागणी दत्त यांनी केली.