आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ‘मेट्रो’ला ठेंगा

नागपूर : मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१७-१८ साठीचे १ हजार ७०७ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र, या अर्थसंकल्पात शहरातील महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या मेट्रो रेल्वेसाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. या प्रकल्पात महापालिकेची भागीदारी पाच टक्के असूनही मनपाने मेट्रो रेल्वेला ठेंगा दाखविला.

ऑटोमोटिव्ह चौक ते मिहान आणि प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर या मार्गांवर ८ हजार ६८० कोटी रुपयांचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प साकारला जात आहे. यापैकी २० टक्के वाटा केंद्रसरकारचा आणि २० टक्के वाटा राज्यसरकारचा आहे. पाच टक्के नासुप्र आणि पाच टक्के वाटा नागपूर महापालिकेचा आहे. उर्वरित ५० टक्के म्हणजे ४ हजार ५२१ कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात उभे करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ५ हजार कोटींची कामे देण्यात आली असून प्रत्यक्षात ७०० कोटींच्या वर कामे सुरू आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रो रेल्वेसाठी ३१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी ९०० कोटींची तरतूद केली. नागपूर बरखास्तीचा निर्णय झालेल्या नासुप्रनेही नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, महापालिकेने आतापर्यंत मेट्रो रेल्वेसाठी तरतूद केली नसून, एकही रुपया दिला नसल्याचे महामेट्रोकडून सांगण्यात आले.


७३ कोटी कोण देणार?

८ हजार ६८० कोटी रुपयांचा प्रकल्प असलेल्या मेट्रो रेल्वेत महापालिकेचा वाटा ५ टक्के म्हणजे ४३४ कोटी रुपये आहे. ३६१ कोटी रुपयांच्या जमिनी महापालिका मेट्रो रेल्वेला देत असून उर्वरित ७३ कोटी रुपये रोख स्वरूपात देणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही महापालिका आपल्या जबाबदारीपासून दूर जात असल्याचे महामेट्रोकडून बोलले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचे ७३ कोटी कोण देणार हा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.


आमचा वाटा जागेतून

नागपूर मेट्रो रेल्वेला महापालिकेच्या ताब्यातील सहा जागा मिळाल्या. गड्डीगोदाम, सीताबर्डी, खवाबाजार, रेल्वेस्टेशन, सोमलवाडा परिसरातील जागा महामेट्रोला हस्तांतरित करण्यात आल्या. महापालिका मेट्रो रेल्वेला जागेच्या माध्यमातून आपला हिस्सा देत असल्याने अंदाजपत्रकात तरतूद केली नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी गरज पडल्यास पुनर्नियोजन करून पैसे दिले जाणार असल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


५६५ कोटी कमी

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत नागपूर मेट्रोला एकूण १८०० कोटींची गरज भासणार आहे. नागपूर मेट्रो रेल्वेसाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत एकूण १८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. केंद्राच ९०० कोटी, राज्याचे ३१० आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे २५ कोटी मिळून १२३५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे ५६५ कोटी रुपये कमी पडणार असल्याचे महामेट्रोकडून सांगण्यात आले.