म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
मनपाच्या तिजोरीचे वजन वाढता वाढेना, अशी स्थिती आहे. गेल्या पाच महिन्यांत केवळ २८ टक्के निधीच तिजोरीत जमा झालेत. ६४१ कोटींमध्ये मोठया प्रमाणात सरकारी अनुदानाचा समावेश असल्याने मनपाची आर्थिक स्थिती अडचणीची होत आहे. पुढील सात महिन्यांत १६३०.९७ कोटींपर्यंत प्रशासनाला मजल मारायची आहे.
२०१७/१८ च्या बजेटमध्ये विभागनिहाय दिलेले लक्ष्य गाठताना सर्वच विभागाची दमछाक होणार असल्याचे आतापर्यंतच्या वसुलीवरून स्पष्ट होत आहे. नगररचना विभागाला या बजेटमध्ये ३९२.१९ कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले. आतापर्यंत विभागाने ५५ कोटींपर्यंतच मजल मारली आहे. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ६४१ कोटीच तिजोरीत जमा झाले. सरकारी अनुदानापोटी ५११ कोटींचा या महसुलात समावेश आहे. यात एलबीटी व जीएसटी अनुदानाची रक्कम २१३ कोटी, तर सरकारी अनुदानाच्या २९८ कोटींचा समावेश आहे. एलबीटीअंतर्गत या वर्षात ३२ कोटी तिजोरीत जमा झालेत. आरोग्य विभागाने १.७ कोटी, तर इतर संकीर्ण शीर्षातून २ कोटी तिजोरीत जमा झाले आहे. कमी महसुलामुळे शहरातील विकासकामांवर व दुरुस्ती कार्यावरही परिणाम होणार असल्याचे संकेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मदन गाडगे यांनी दिले. आर्थिक आणीबाणीमुळे शहरात सध्या मोठया प्रमाणात विकासकामे बंद पडली आहे. जी मंजूर कामे सुरू करण्यात येणार आहे, त्यासाठी सरकारी अनुदानातील निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी, सत्तापक्ष विरोधी नगरसेवकांचे विकासकामे रोखून धरत असल्याचा आरोप केला. सध्या भाजप नगरसेवकांच्या विकास कामांच्या फाइल्सही मंजूर करून, तीच कामे प्राधान्याने करण्यात येत आहे. आपल्या प्रभागातील ५० कामांच्या फाइल्स गेल्या अनेक महिन्यापासून रोखून धरण्यात आल्याचा आरोपही गुडधे यांनी केला.
अशी आहे तिजोरीची स्थिती(आकडे कोटीत)
मालमत्ता कर ३९२.१९ ५५
पाणीपुरवठा १७०.०० ४२
बाजार ३०.५० २.१०
नगररचना १०१.२५ २६
सरकारी अनुदान १०९०.६३ २९८
एलबीटी/जीएसटी अनुदान ६००.०० २१३
मनपाच्या तिजोरीचे वजन वाढता वाढेना, अशी स्थिती आहे. गेल्या पाच महिन्यांत केवळ २८ टक्के निधीच तिजोरीत जमा झालेत. ६४१ कोटींमध्ये मोठया प्रमाणात सरकारी अनुदानाचा समावेश असल्याने मनपाची आर्थिक स्थिती अडचणीची होत आहे. पुढील सात महिन्यांत १६३०.९७ कोटींपर्यंत प्रशासनाला मजल मारायची आहे.
२०१७/१८ च्या बजेटमध्ये विभागनिहाय दिलेले लक्ष्य गाठताना सर्वच विभागाची दमछाक होणार असल्याचे आतापर्यंतच्या वसुलीवरून स्पष्ट होत आहे. नगररचना विभागाला या बजेटमध्ये ३९२.१९ कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले. आतापर्यंत विभागाने ५५ कोटींपर्यंतच मजल मारली आहे. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ६४१ कोटीच तिजोरीत जमा झाले. सरकारी अनुदानापोटी ५११ कोटींचा या महसुलात समावेश आहे. यात एलबीटी व जीएसटी अनुदानाची रक्कम २१३ कोटी, तर सरकारी अनुदानाच्या २९८ कोटींचा समावेश आहे. एलबीटीअंतर्गत या वर्षात ३२ कोटी तिजोरीत जमा झालेत. आरोग्य विभागाने १.७ कोटी, तर इतर संकीर्ण शीर्षातून २ कोटी तिजोरीत जमा झाले आहे. कमी महसुलामुळे शहरातील विकासकामांवर व दुरुस्ती कार्यावरही परिणाम होणार असल्याचे संकेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मदन गाडगे यांनी दिले. आर्थिक आणीबाणीमुळे शहरात सध्या मोठया प्रमाणात विकासकामे बंद पडली आहे. जी मंजूर कामे सुरू करण्यात येणार आहे, त्यासाठी सरकारी अनुदानातील निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी, सत्तापक्ष विरोधी नगरसेवकांचे विकासकामे रोखून धरत असल्याचा आरोप केला. सध्या भाजप नगरसेवकांच्या विकास कामांच्या फाइल्सही मंजूर करून, तीच कामे प्राधान्याने करण्यात येत आहे. आपल्या प्रभागातील ५० कामांच्या फाइल्स गेल्या अनेक महिन्यापासून रोखून धरण्यात आल्याचा आरोपही गुडधे यांनी केला.
अशी आहे तिजोरीची स्थिती(आकडे कोटीत)
मालमत्ता कर ३९२.१९ ५५
पाणीपुरवठा १७०.०० ४२
बाजार ३०.५० २.१०
नगररचना १०१.२५ २६
सरकारी अनुदान १०९०.६३ २९८
एलबीटी/जीएसटी अनुदान ६००.०० २१३