गोवारी बांधव न्यायाच्या प्रतीक्षेतच; आज २३ वा आदिवासी गोवारी शहीद स्मृतिदिन
म.टा.प्रतिनिधी,नागपूर
दोन नावांत एक ‘कॉमा’ टाकण्यासाठी लाखो आदिवासी गोवारी बांधव चातकासारखी प्रतीक्षा करीत आहेत. गोंड ही गोवारी भाषा आहे. गोंड वेगळी जात आहे. गोवारी समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मात्र, शासकीय चुकीने या दोन्हींना एकत्र आणून आदिवासी गोवारी समाजाला सवलतीपासून वंचित ठेवले. ११४ गोवारी बांधवांचा बळी देऊनही समाजाला न्यायासाठी भांडावेच लागते. काँग्रेस व भाजप सरकारने शब्दांचीच फवारणी केली. दोन महिन्यांपूर्वी यासाठी समिती स्थापण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र, समिती स्थापन करण्यात आली नाही. अशा मानसिकतेतून कसा न्याय मिळेल, असा सवाल आदिवासी गोवारी बांधव विचारत आहेत. गुरुवार, २३ नोव्हेंबरला १९९४ रोजी शहीद झालेल्या ११४ जणांचा आज स्मृतिदिवस आहे. हा दिवसही केवळ साजरा करूनच संपेल का, असा संताप बांधव करीत आहेत.
२३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी विधिमंडळावर काढलेल्या मोर्चात पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे ११४ बांधव चेंगराचेंगरीत शहीद झाले. या घटनेस या २३ वर्षे झालीत. या २३ वर्षांत मोर्चे काढण्यात आले. शहीद स्मृतिदिवस साजरा करण्यात आला. या ११४ शहिदांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी लाखो आदिवासी गोवारी बांधव आजही झिरो माइलजवळील आदिवासी शहीद गोवारी स्मृतिस्थळाला भेट देतात. आपल्या संवेदना, श्रद्धांजली अर्पण करीत न्यायाची हाक देतात. पण, मुक्या असलेल्या सरकारला कधी जाग येत नाही, असे या समाजबांधवांचे दुखणे आहे. काँग्रेसने जे केले, तेच भाजप सरकार करीत असल्याचा स्पष्ट आरोप समाजाचा आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मोर्चाला गांभीर्याने न घेतल्याने अनेकांचे जीव गेले. नंतर राज्यातील सरकार गेले. याचा पश्चात्ताप आजही सरकारला असेल. पण, भाजप सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षे लोटली. त्यांनाही आदिवासी गोवारींबद्दल आस्था नसल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गोवारी बांधवांच्या प्रश्नावर झालेल्या बैठकीत समिती स्थापण्याची घोषणा झाली. आजवर ही समिती कागदावरच आहे. यामुळे गोवारी समाजाला न्याय देण्याची या सरकारचीही मानसिकता नसल्याचा आरोप समाजबांधवांचा आहे.
१९५०मध्ये गोवारी जात सुटली. १९८६ मध्ये कालेलकर समितीने गोंड, गोवारी वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. १९८५पर्यंत स्वतंत्रपणे २४ सवलती मिळत होत्या. मात्र, शासकीय सुधारणेत ‘गोंडगोवारी’ हा शब्द जोडून समाजावर अन्याय करण्यात आला. आज नामसदृशतेचा फायदा घेतला जात असल्याची नाराजीही समाजाची आहे.
धनगर समाजाच्या दबावामुळे त्यांना खासदारकी दिली जाते. मात्र, जंगलात राहणाऱ्या या खऱ्या आदिवासी बांधवाला शहरात न्यायासाठी भटकावे लागत असल्याची खंत समाजबांधवांची आहे. शासनाकडून अशाप्रकारे समाजाची अवहेलनाच होत असल्याची टीका होत आहे.
आज झिरो माइल पॉइंटवर स्मृतिदिवस
सुमारे ५० हजार मोर्चेकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ला केला. त्यानंतर चेंगराचेंगरीत ११४ आदिवासी गोवारी बांधवांचा बळी गेला. या शहिदांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी आज, गुरुवारी सकाळी राज्यभरातून लाखोंच्या संख्येत गोवारी बांधव येतील. शहीद स्मृतिदिवसाचा मुख्य सोहळा झिरो माइलवर आयोजित करण्यात आला. जाती पडताळणी समितीचे आयुक्त आर. डी. आत्राम, माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेले, ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश द्वादशीवार, पारधी समाजाचे नेते चव्हाण यांच्यासह आदिवासी गोवारी समाजाचे नेते उपस्थित राहतील. आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे कैलास राऊत, दशरथ ठाकरे, जानराव ठाकरे, सुरेंद्र राऊत, रणवीर नेवारे, अशोक राऊत व इतरांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
दोन दशकांहून अधिक काळ एका समाजाला न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागते, हे समाजाचे नव्हे तर सरकारचे अपयश आहे. मागणी न्यायोचित असतानाही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरणे म्हणजे शासनाकडून अवहेलनाच आहे. आदिवासी गोवारी समाज शांततेच्या मार्गाने आपले हक्क मागत आहेत. सरकारला पाझर कधी फुटेल, हा प्रश्न आहे.
- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन
प्रत्येकवर्षी शहीद स्मृतिदिवस साजरा करण्यासाठी लाखो बांधव अपेक्षेने स्मृतिस्थळी येतात. यावरून समाजाच्या भावना किती तीव्र आहेत, याची कल्पना सरकारला येण्याची गरज आहे. न्याय देणार केव्हा? हा समाजाचा प्रश्न आहे. केवळ आश्वासनावर समाजाने किती दिवस जगायचे यालाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सरकारने गंभीरतेने विचार करावा.
-सुरेंद्र राऊत, मुख्य सचिव, आदिवासी गोवारी समाज संघटन
म.टा.प्रतिनिधी,नागपूर
दोन नावांत एक ‘कॉमा’ टाकण्यासाठी लाखो आदिवासी गोवारी बांधव चातकासारखी प्रतीक्षा करीत आहेत. गोंड ही गोवारी भाषा आहे. गोंड वेगळी जात आहे. गोवारी समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मात्र, शासकीय चुकीने या दोन्हींना एकत्र आणून आदिवासी गोवारी समाजाला सवलतीपासून वंचित ठेवले. ११४ गोवारी बांधवांचा बळी देऊनही समाजाला न्यायासाठी भांडावेच लागते. काँग्रेस व भाजप सरकारने शब्दांचीच फवारणी केली. दोन महिन्यांपूर्वी यासाठी समिती स्थापण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र, समिती स्थापन करण्यात आली नाही. अशा मानसिकतेतून कसा न्याय मिळेल, असा सवाल आदिवासी गोवारी बांधव विचारत आहेत. गुरुवार, २३ नोव्हेंबरला १९९४ रोजी शहीद झालेल्या ११४ जणांचा आज स्मृतिदिवस आहे. हा दिवसही केवळ साजरा करूनच संपेल का, असा संताप बांधव करीत आहेत.
२३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी विधिमंडळावर काढलेल्या मोर्चात पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे ११४ बांधव चेंगराचेंगरीत शहीद झाले. या घटनेस या २३ वर्षे झालीत. या २३ वर्षांत मोर्चे काढण्यात आले. शहीद स्मृतिदिवस साजरा करण्यात आला. या ११४ शहिदांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी लाखो आदिवासी गोवारी बांधव आजही झिरो माइलजवळील आदिवासी शहीद गोवारी स्मृतिस्थळाला भेट देतात. आपल्या संवेदना, श्रद्धांजली अर्पण करीत न्यायाची हाक देतात. पण, मुक्या असलेल्या सरकारला कधी जाग येत नाही, असे या समाजबांधवांचे दुखणे आहे. काँग्रेसने जे केले, तेच भाजप सरकार करीत असल्याचा स्पष्ट आरोप समाजाचा आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मोर्चाला गांभीर्याने न घेतल्याने अनेकांचे जीव गेले. नंतर राज्यातील सरकार गेले. याचा पश्चात्ताप आजही सरकारला असेल. पण, भाजप सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षे लोटली. त्यांनाही आदिवासी गोवारींबद्दल आस्था नसल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गोवारी बांधवांच्या प्रश्नावर झालेल्या बैठकीत समिती स्थापण्याची घोषणा झाली. आजवर ही समिती कागदावरच आहे. यामुळे गोवारी समाजाला न्याय देण्याची या सरकारचीही मानसिकता नसल्याचा आरोप समाजबांधवांचा आहे.
१९५०मध्ये गोवारी जात सुटली. १९८६ मध्ये कालेलकर समितीने गोंड, गोवारी वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. १९८५पर्यंत स्वतंत्रपणे २४ सवलती मिळत होत्या. मात्र, शासकीय सुधारणेत ‘गोंडगोवारी’ हा शब्द जोडून समाजावर अन्याय करण्यात आला. आज नामसदृशतेचा फायदा घेतला जात असल्याची नाराजीही समाजाची आहे.
धनगर समाजाच्या दबावामुळे त्यांना खासदारकी दिली जाते. मात्र, जंगलात राहणाऱ्या या खऱ्या आदिवासी बांधवाला शहरात न्यायासाठी भटकावे लागत असल्याची खंत समाजबांधवांची आहे. शासनाकडून अशाप्रकारे समाजाची अवहेलनाच होत असल्याची टीका होत आहे.
आज झिरो माइल पॉइंटवर स्मृतिदिवस
सुमारे ५० हजार मोर्चेकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ला केला. त्यानंतर चेंगराचेंगरीत ११४ आदिवासी गोवारी बांधवांचा बळी गेला. या शहिदांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी आज, गुरुवारी सकाळी राज्यभरातून लाखोंच्या संख्येत गोवारी बांधव येतील. शहीद स्मृतिदिवसाचा मुख्य सोहळा झिरो माइलवर आयोजित करण्यात आला. जाती पडताळणी समितीचे आयुक्त आर. डी. आत्राम, माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सदानंद फुलझेले, ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश द्वादशीवार, पारधी समाजाचे नेते चव्हाण यांच्यासह आदिवासी गोवारी समाजाचे नेते उपस्थित राहतील. आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे कैलास राऊत, दशरथ ठाकरे, जानराव ठाकरे, सुरेंद्र राऊत, रणवीर नेवारे, अशोक राऊत व इतरांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
दोन दशकांहून अधिक काळ एका समाजाला न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागते, हे समाजाचे नव्हे तर सरकारचे अपयश आहे. मागणी न्यायोचित असतानाही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरणे म्हणजे शासनाकडून अवहेलनाच आहे. आदिवासी गोवारी समाज शांततेच्या मार्गाने आपले हक्क मागत आहेत. सरकारला पाझर कधी फुटेल, हा प्रश्न आहे.
- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन
प्रत्येकवर्षी शहीद स्मृतिदिवस साजरा करण्यासाठी लाखो बांधव अपेक्षेने स्मृतिस्थळी येतात. यावरून समाजाच्या भावना किती तीव्र आहेत, याची कल्पना सरकारला येण्याची गरज आहे. न्याय देणार केव्हा? हा समाजाचा प्रश्न आहे. केवळ आश्वासनावर समाजाने किती दिवस जगायचे यालाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सरकारने गंभीरतेने विचार करावा.
-सुरेंद्र राऊत, मुख्य सचिव, आदिवासी गोवारी समाज संघटन