म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीने अखेर मिहान-सेझमधील एअरोस्पेस पार्कसाठी १०४ एकर जमिनीसाठी पूर्ण पैसे भरले. कंपनी पैसेच भरत नसल्याने प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह होते. मात्र हे पैसे भरण्यासोबतच कंपनीस्तरावरील अन्य निर्णयदेखील झाले आहेत. यामुळेच आता या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
रिलायन्स डिफेन्सअंतर्गत रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर ही कंपनी मिहानमधील विशेष आर्थिक देशात आशियातील सर्वात मोठा व सर्वात आधुनिक असा धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्क उभा करणार आहे. त्यासाठी कंपनीने २७ ऑगस्ट २०१५ ला नागपुरात थाटात सामंजस्य करार केला. त्यानंतरही कंपनी जमिनीसाठीचे पैसे पूर्ण भरत नव्हती. ‘मटा’नेदेखील हा विषय वारंवार उचलला. यादरम्यान कंपनीने सेझच्या मंजूरी मंडळाची मान्यतादेखील मिळवली. अलीकडेच या एअरोस्पेस पार्कचा विस्तृत आराखडा व नियोजन अंतिम केले. त्याद्वारे १० हजार थेट रोजगार व ३० वर्षात २ लाख कोटी रुपये उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. एवढे सर्व नियोजन असताना कंपनीने प्रत्यक्ष जमिनीसाठी मात्र पैसे भरलेले नव्हते. आता मात्र तेदेखील भरण्यात आल्याने प्रकल्पासंबंधीचे संशयाचे वातावरण दूर सारले गेले आहे.
रिलायन्सने पहिल्या टप्प्यात १०४ एकरावर हा प्रकल्प उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये हवाई क्षेत्राशी संबंधित विमान व हेलिकॉप्टर निर्मिती, हेलिकॉप्टरचे पंख तयार करणे, विमान देखभाल व दुरूस्ती, दसॉल्ट राफेल या लढाऊ विमानांचे सुटे भाग तयार करणे असे हवाई क्षेत्राशी संबंधित विविध कामे होणार आहेत. या १०४ एकरासाठी प्रती एकर ६० लाखानुसार कंपनीने ६२.४० कोटी रुपये भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र कंपनीने २५ कोटी रुपयेच जमा केले होते. अखेर गुरूवारी कंपनीने उर्वरित ३८ कोटी रुपयांचा भरणा करीत हा प्रकल्प समोर नेत असल्यावर शिक्कामोर्तब केले.
१८५ एकराबाबत संभ्रम
रिलायन्स कंपनीने मूळ करारात २८९ एकराचा उल्लेख केला होता. आता मात्र पहिल्या टप्प्यात १०४ एकरासाठीच ६३ कोटी रुपयांचा भरणा कंपनीने केला आहे. यामुळे अन्य १८५ एकराबाबतचा संभ्रम कायम आहे. रिलायन्सला सेझच्या मंजूरी मंडळानेदेखील १०४ एकराचीच परवानगी दिल्याने उर्वरित १८५ एकराबाबत संभ्रम असल्याचा विषय ‘मटा’ने वारंवार उचलला होता, हे विशेष.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीने अखेर मिहान-सेझमधील एअरोस्पेस पार्कसाठी १०४ एकर जमिनीसाठी पूर्ण पैसे भरले. कंपनी पैसेच भरत नसल्याने प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह होते. मात्र हे पैसे भरण्यासोबतच कंपनीस्तरावरील अन्य निर्णयदेखील झाले आहेत. यामुळेच आता या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
रिलायन्स डिफेन्सअंतर्गत रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर ही कंपनी मिहानमधील विशेष आर्थिक देशात आशियातील सर्वात मोठा व सर्वात आधुनिक असा धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्क उभा करणार आहे. त्यासाठी कंपनीने २७ ऑगस्ट २०१५ ला नागपुरात थाटात सामंजस्य करार केला. त्यानंतरही कंपनी जमिनीसाठीचे पैसे पूर्ण भरत नव्हती. ‘मटा’नेदेखील हा विषय वारंवार उचलला. यादरम्यान कंपनीने सेझच्या मंजूरी मंडळाची मान्यतादेखील मिळवली. अलीकडेच या एअरोस्पेस पार्कचा विस्तृत आराखडा व नियोजन अंतिम केले. त्याद्वारे १० हजार थेट रोजगार व ३० वर्षात २ लाख कोटी रुपये उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. एवढे सर्व नियोजन असताना कंपनीने प्रत्यक्ष जमिनीसाठी मात्र पैसे भरलेले नव्हते. आता मात्र तेदेखील भरण्यात आल्याने प्रकल्पासंबंधीचे संशयाचे वातावरण दूर सारले गेले आहे.
रिलायन्सने पहिल्या टप्प्यात १०४ एकरावर हा प्रकल्प उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये हवाई क्षेत्राशी संबंधित विमान व हेलिकॉप्टर निर्मिती, हेलिकॉप्टरचे पंख तयार करणे, विमान देखभाल व दुरूस्ती, दसॉल्ट राफेल या लढाऊ विमानांचे सुटे भाग तयार करणे असे हवाई क्षेत्राशी संबंधित विविध कामे होणार आहेत. या १०४ एकरासाठी प्रती एकर ६० लाखानुसार कंपनीने ६२.४० कोटी रुपये भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र कंपनीने २५ कोटी रुपयेच जमा केले होते. अखेर गुरूवारी कंपनीने उर्वरित ३८ कोटी रुपयांचा भरणा करीत हा प्रकल्प समोर नेत असल्यावर शिक्कामोर्तब केले.
१८५ एकराबाबत संभ्रम
रिलायन्स कंपनीने मूळ करारात २८९ एकराचा उल्लेख केला होता. आता मात्र पहिल्या टप्प्यात १०४ एकरासाठीच ६३ कोटी रुपयांचा भरणा कंपनीने केला आहे. यामुळे अन्य १८५ एकराबाबतचा संभ्रम कायम आहे. रिलायन्सला सेझच्या मंजूरी मंडळानेदेखील १०४ एकराचीच परवानगी दिल्याने उर्वरित १८५ एकराबाबत संभ्रम असल्याचा विषय ‘मटा’ने वारंवार उचलला होता, हे विशेष.