म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळाबाह्य मुलांची पाहणी करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. परंतु, त्या पाहणीतही दोष असल्याचा दावा मुंबई हायकोर्टात सादर केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत करण्यात आला.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शून्य ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली आहे. त्यावर राज्य सरकार आणि महापालिकेला शाळाबाह्य मुलांची पाहणी करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने शाळाबाह्य मुलांची पाहणी केली. त्याबाबत एका स्वयंसेवी संस्थेने माहिती अधिकारात अहवाल प्राप्त केला. त्यात यावर्षी ७४ हजाराहून अधिक शाळाबाह्य मुले आढळून आल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर अहवाल हायकोर्टात सादर करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. तेव्हा हायकोर्टाने आठ दिवसात अहवाल सादर करावा, असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाला दिला होता. परंतु, अहवाल सादर न झाल्याने सरकारला आणखीन आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली.
दरम्यान, महापालिकेला गेल्यावर्षी शहरात ५८५ शाळाबाह्य मुले आढळली होती. ते सहा ते १४ वयोगटातील असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १० नुसार शुन्य ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची पाहणी करणे बंधनकारक आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यावर महापलिकेला उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.