म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाकरिता तयार करण्यात आलेले धोरण गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची कबुली केंद्र सरकारनेच मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर केली. तेव्हा सदर धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी कधी होणार,अशी विचारणा करीत त्यावर शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.
सहकारनगर नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष हुकूमचंद मिश्रीकोटकर यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने धोरण आखावे आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर केली. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी हायकोर्टात शपथपत्र दाखल केले. केंद्रीय स्तरावर ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाकरिता निश्चित धोरण आखण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, प्रस्तावित धोरण गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यानंतर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. सदर मसुदाही मंजूरीच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारलाही धोरण तयार करता आलेले नाही,असे त्यात नमूद करण्यात
आले. तेव्हा केंद्रिय सचिवांनी व्यक्तीशः शपथपत्र दाखल करून ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण कधी तयार होणार त्याची माहिती सादर करावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.